विकास योजनाओं के लिए 676 करोड़ रुपये की मंजूरी : शहरी निकायों और जिला पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित की विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 676 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि से सौर प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, उच्च शिक्षा, शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 200 सोलर लाइटें स्थापित किए जाने हेतु 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए 3.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विकास के अंतर्गत नगर निगम देहरादून में घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक, सूचना अधिकार भवन से पुलिया संख्या छह तथा रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए 1.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम पिथौरागढ़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल और सीसीएमएस पैनल की स्थापना के लिए 1.99 करोड़ रुपये तथा नगर निगम देहरादून में एलईडी स्ट्रीट लाइट और सीसीएमएस पैनल की स्थापना के लिए 3.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नैनीताल जनपद की नैनीताल शाखा के अंतर्गत कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए 2.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में 33 और 11 केवी विद्युत उपकेंद्रों, उनसे जुड़ी 33 केवी लाइन तथा 11 केवी फीडरों के निर्माण की पांच योजनाओं के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रुपये के सापेक्ष प्रथम चरण में 2 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन किया है। यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से स्वीकृत 35 करोड़ रुपये के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 23.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 33 और 11 केवी विद्युत उपकेंद्र तथा संबंधित विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए यूपीसीएल को 212.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर भवन के निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में 82.21 करोड़ रुपये तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में 325.03 करोड़ रुपये जारी किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही स्थानीय निकायों की आधारभूत सुविधाओं और जनसेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।