289 करोड़ की विकास योजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, सड़क और पेयजल परियोजनाओं, यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कृषि, आपदा राहत, पुनर्वास तथा सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला में पाइपलाइन बिछाने के लिए 4.67 करोड़ रुपये, चंपावत विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये, अल्मोड़ा जनपद के कनालीछीना विकासखंड स्थित सुरूण ग्राम पंचायत में कालसीन देवता मंदिर में धर्मशाला निर्माण तथा मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 27.02 लाख रुपये तथा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के लिए 150 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 75 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के पांखू में विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए 9.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में पांच करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। देहरादून की उत्तर शाखा के अंतर्गत राष्ट्रपति आशियाना में बागवानी के लिए एसटीपी उपचारित जल आपूर्ति योजना हेतु 2.81 करोड़ रुपये, मसूरी विधानसभा क्षेत्र की अपर सौंधोवाली रिवर घाटी पेयजल योजना के लिए 4.24 करोड़ रुपये तथा देहरादून नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने, प्रमुख चौराहों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए 33.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। आपदा राहत के अंतर्गत पिथौरागढ़ जिले की धारचूला, मुनस्यारी, तेजम, बंगापानी, पिथौरागढ़, बेरीनाग, कनालीछीना और डीडीहाट तहसीलों के कुल 78 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए 3.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं वन्यजीवों से मानव मृत्यु, पशु, फसल और मकान क्षति से संबंधित लंबित देनदारियों के भुगतान तथा वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से कुल 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की विश्व बैंक सहायता प्राप्त यू प्रिपेयर परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम जोगीढेर नगला में छह किलोमीटर हॉटमिक्स सड़क निर्माण के लिए 6.02 करोड़ रुपये, मुख्य सड़क से खकरा क्रोकोडाइल ट्रेल तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 3.45 करोड़ रुपये तथा दीवानी न्यायालय परिसर खटीमा में आवासीय भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सहस्त्रधारा स्थित हेलीपैड पर उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्Úेंस हॉल, वेटिंग लाउंज और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 1.36 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार जिला न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए 1.28 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति का भी अनुमोदन किया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत नाबार्ड पोषित सहसपुर ऑगमेंटेशन पेयजल योजना के लिए 21 करोड़ रुपये तथा शंकरपुर हुकुमतपुर ऑगमेंटेशन पेयजल योजना के लिए 19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चंपावत विधानसभा क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय मटौली में विद्यार्थियों के लिए ओपन जिम निर्माण हेतु 99.44 लाख रुपये तथा मां पूर्णागिरि धाम के सेमागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के लिए 19.68 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट नगर पालिका क्षेत्र में मां हाटकालिका मंदिर मार्ग और सभी वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने का भी अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हस्तांतरित पपरसैली से बल्टा मोटर मार्ग का नाम शहीद उप निरीक्षक भूपाल सिंह कीर्ति चक्र मोटर मार्ग रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
