रुद्रपुर में बनेगा अत्याधाुनिक विकास प्राधिाकरण कार्यालय

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में ऊधमसिंहनगर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन निर्माण परियोजना की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भवन को आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ऊधमसिंहनगर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विकास भवन से संचालित हो रहा है और उसका कोई स्वतंत्र कार्यालय भवन नहीं है। जिले में मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ट्रांसपोर्ट नगर तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए लंबे समय से एक समर्पित एवं आधुनिक कार्यालय भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए भवन के निर्माण से प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के संचालन में उल्लेखनीय सुविधा मिलेगी। बैठक में बताया गया कि ग्राम कल्याणपुर, तहसील रुद्रपुर में 8740 वर्गमीटर भूमि पर यह भवन बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर ने जुलाई 2024 में यह भूमि विकास प्राधिकरण को आवंटित की थी। दो ओर से सड़क संपर्क वाले इस भूखंड पर विद्युत, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, जिससे परियोजना के निर्माण में सुविधा होगी। प्रस्तावित भवन को आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कुल भूमि के लगभग 40 प्रतिशत भाग में भवन निर्माण होगा, जबकि शेष क्षेत्र का उपयोग पार्किंग एवं हरित क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 20 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 18.01 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत 93 परियोजनाओं में इसे शामिल करते हुए दो करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जबकि शेष राशि विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से व्यय की जा रही है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंडस्केपिंग और ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नया कार्यालय भवन विकास प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ पर्यावरण अनुकूल सरकारी भवनों का उत्कृष्ट उदाहरण भी बनेगा।बैठक में सचिव आवास ने रानीखेत में प्रस्तावित दो बहुमंजिला पार्किंग परियोजनाओं की भी समीक्षा की। गैस गोदाम आशियाना पार्क क्षेत्र और रोडवेज स्टेशन के समीप प्रस्तावित पार्किंग परियोजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को व्यवहार्यता, राजस्व मॉडल, पार्किंग क्षमता और स्थानीय आवश्यकताओं का विस्तृत परीक्षण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से रानीखेत में यातायात जाम की समस्या कम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।?