विकास योजनाओं के लिए 59.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 59.72 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया है। इन निर्णयों से राज्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पेयजल एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चम्पावत के तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना हेतु 14.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही देहरादून के हरभजवाला में आसन नदी के दोनों ओर पुश्ता निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 2.43 करोड़ और ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु 25.78 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता देते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सुसवा नदी के तटों पर कार्य हेतु 1.29 करोड़ और उत्तरकाशी के झाला गांव में भागीरथी नदी के दाहिने तट पर सुरक्षा कार्यों के लिए 3.03 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त स्वीकृत की है। चमोली के ज्योतिर्मठ में वर्ष 2021 की आपदा से क्षतिग्रस्त 80 मीटर स्पान पैदल स्टील ट्रस पुल के पुनर्निर्माण हेतु 1.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में स्लोप प्रोटेक्शन कार्यों हेतु 1 करोड़, हरिद्वार के मनसा देवी हिल बाईपास रोड हेतु 1.74 करोड़ और नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र में सुरक्षा कार्यों हेतु 77 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।क्षेत्रीय विकास के क्रम में उत्तरकाशी के हर्षिल मुखवा मोटर मार्ग के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु 1.89 करोड़ और डोईवाला के दुल्हनी नदी के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कार्यों हेतु 1.65 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। रायपुर क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी और जोगीवाला बद्रीपुर क्षेत्र के नाले में बाढ़ सुरक्षा हेतु 1.84 करोड़ तथा हल्द्वानी भीमताल क्षेत्र में जमरानी बांध से पेयजल योजना हेतु 1.99 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने चमोली के राजकीय पीएमश्री आदर्श इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण में 05 नवीन कक्षों के निर्माण का भी अनुमोदन किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में अग्निवीरों से संवाद के दौरान की थी।इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के बजट के साथ ही अधिकारियों की पदोन्नति का भी अनुमोदन किया है। विभाग के अंतर्गत राजस्व लेखा में 299.18 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 1 करोड़ और जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि महानिदेशक सूचना के निर्वतन पर रखने की मंजूरी दी गई है। साथ ही विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक अर्चना एवं बद्री चन्द को उप निदेशक पद पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
