सुभाष उपाध्याय बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सातवें स्थायी न्यायाधीश

फुल कोर्ट रेफरेंस में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने दिलाई शपथ, महाधिवक्ता ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की जताई उम्मीद

नैनीताल (उद संवाददाता)। उत्तराखंड हाईकोर्ट को सोमवार को न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के रूप में सातवां स्थायी न्यायाधीश मिल गया। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित फुल कोर्ट रेफरेंस में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को स्थायी न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या सात हो गई है। मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में आयोजित कार्यवाही की शुरुआत रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर की। इसके बाद न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना पढ़ी गई। अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के अपर सचिव जगन्नाथ श्रीवास्तव की ओर से एक अक्टूबर को जारी पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय को अतिरिक्त न्यायाधीश से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई और आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इस दौरान न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के परिजन और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। डायस पर वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह मौजूद रहे। इसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस की कार्यवाही पूरी की गई। महाधिवक्ता एस-एन- बाबुलकर ने कहा कि न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या सात हो गई है। इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में तेजी आने और लोगों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर जल्द नई नियुक्तियां होने की संभावना है। कार्यक्रम में पूर्व महाधिवक्ता वी-बी-एस- नेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता डी-के- शर्मा, पीयूष गर्ग, बासु मौलेखी, जी-एस- विर्क समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। न्यायालय की ओर से रजिस्ट्रार विजिलेंस सुबीर कुमार, रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल राहुल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार इंफ्ा धर्मेंद्र सिंह अधिकारी, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन प्रतिभा तिवारी, ओएसडी धर्मेंद्र सिंह अधिकारी और हाईकोर्ट सचिव नेहा कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।