वित्तीय वर्ष 2016-17 के वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि हुई 31 अक्टूबर

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काशीपुर(उत्तरांचल दर्पण संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार नेे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 40 दिनांक 30 जून 2020 से 2016-17 के वैट केसों को 31 अक्टूबर 2020 तक करने की छूट दे दी है। इससे पूर्व उत्तराखंड सरकार नेे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 25 मार्च 2020 से 2016-17 के वैट केसों को 30 जून 2020 तक करने की छूट दे दी थी। इससे व्यापारियों पर एक तरफा केस करके टैक्स लगने का खतरा टल गया है। इससे पहले इन केसोें को करनेे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी। यह दोनों अधिसूचनायें टैक्स सी-एच-आर-बार- एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम उद्दीन द्वारा मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुत्तफ़ कर को ई-मेल से 24 मार्च 2020 तथा 26 जून 2020 को भेेजे ज्ञापनों केे बाद जारी हुई हैै। टैक्स सी-एच-आर-बार एसोसिएशन के अघ्यक्ष नदीम उद्दीन (एडवोकेट) द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुत्तफ़ कर की ईमेल आइ डी पर भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि 31 मार्च 2020 नियत की गयी थी जिसे टैक्स सी-एच-आर-बार एसोसिएशन के मार्च 2020 में दिये गये ज्ञापन के उपरान्त 30 जून 2020 कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ी संख्या में यह केस वाणिज्य कर विभाग में अभी भी नही हो पाये हैै। इसके बाद कालबाधित होने के कारण इनका एकपक्षीय निर्धारण करके टैक्स लगने का खतरा व्यापारियों पर मंडरा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी, एकाउन्टेेंट तथा सी-ए- व कर अधिवत्तफ़ा लॉकडाउन व अनलॉक 1 में भी घरों से बाहर निकलने के पात्र नहीं है। क्योंकि वह कन्टेनमेंट क्षेत्र निवासी, सीनियर सिटीजन, ”दय व डायबिटीज रोगियों जैसे कारोना हाई रिस्क वाले हैं। विभिन्न बार एसोसिएशन नेें लॉकडाउन पूर्ण रूप से खुलने तक केसों को न करवाने के निर्णय के समाचार मिले हैं। ऐसे हाई रिस्क वाले लोगों को केसों को कराने के दबाव में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा हैै तथा उन पर मानसिक दबाव हैै जिससे कोरोना नियंत्रण भी प्रभावित होे रहा है। बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की थी कि यथाशीघ्र वैट के वर्ष 2016-17 केे केसों को करने की समया वधि पुनः बढ़ानेे का आदेश दिये जायें। बार अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उनके ज्ञापन के उपरान्त 25 मार्च व 30 जून 2020 के नोटिफिकेशन जारी करके तीन-तीन माह समयावधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री तथा सम्बंधित अधिकारियों का आभार व्यत्तफ़ किया है।

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