नई दिल्ली(उद संवाददाता)। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच आज से कई हिस्सों में लाॅकडाउन में रियायतें मिलना शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत कृषि क्षेत्रों, छोटे उद्योग, मनरेगा और कंसट्रक्शन जैसे जरूरी कार्यों में छूट मिल रही है। हाॅटस्पाॅट इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लाॅकडाउन में रियायतें नहीं मिल रहीं। उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही 19 जिलों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस होने की वजह से जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल निर्देश दिया कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में तीन हजार से अधिक उद्योग फिर शुरू किए जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी 33 फीसदी स्टाफ के सा कामकाज शुरू हो। बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से जुड़े कामकाज के अलावा सड़क और सरकारी निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कम से कम एक सप्ताह तक लाॅकडाउन में कोई छूट नहीं देगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि, केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति का आकलन करेगी और देखेगी कि क्या छूट दी जा सकती है। पंजाब सरकार तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़कर कफ्र्यू में और कोई छूट नहीं दे रही है। कल फैसले के साथ ही आज से दी गई सभी तरह की छूट को वापस ले लिया गया है। कल सीएम अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कफ्र्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। केरल सरकार ने दो क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संबंध में लागू बंद की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की। हालांकि केरल सरकार के इस कदम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाॅकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया है। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित इन्दौर, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों को छोड़कर कोरोना वायरस से अप्रभावित जिलों में आज से लाॅकडाउन में कुछ ढील दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संबंध में चिर्ििंत किए गए ‘ग्रीन’ और ‘आॅरेंज’ जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी गई है। लाॅकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ग्रीन और आॅरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है। उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज से सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने के आदेश दिए गए है। स्कूल और काॅलेज 3 मई तक बंद रखने के आदेश हैं। जरूरी सेवाएं जिनमें खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी सेवाएं शामिल है। इन विभागों को पूरी तरह खोलने को कहा गया है। विभागों में सभी गजेटेड अफसरों को और 33 प्रतिशत नाॅन गजेटेड कर्मचारियों को रोस्टर के तहत नौकरी पर आने को कहा गया है।