महिला हेल्पलाइन, पुलिस गश्त और रेस्पॉन्स सिस्टम को और अधिक सशक्त बनाया जाए : धामी

कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने ली उच्चस्तरीय बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
देहरादून(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार प्रातः राज्य में कानून-व्यवस्था, आगामी कांवड़ यात्र और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सत्यापन अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों और बाहरी तत्वों की पहचान सुनिश्चित की जाए। राज्य की सीमाओं पर लगातार सतर्कता बनाए रखी जाए ताकि किसी भी अवांछित गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। साथ ही, अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रखने को कहा गया। कांवड़ यात्र को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्र मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही यात्र के दौरान यातायात नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।आपदा प्रबंधन के तहत मुख्यमंत्री ने हेली एंबुलेंस सेवा की तत्पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में यह सेवा जीवन रक्षक साबित हो सकती है, अतः इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध पहले से सुनिश्चित कर लिए जाएं। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर बेहद संवेदनशील है। महिला हेल्पलाइन, पुलिस गश्त और रेस्पॉन्स सिस्टम को और अधिक सशक्त बनाया जाए। इसके साथ ही आम जनमानस की शिकायतों के समाधान की प्रगति और ट्रैकिंग की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। नशाखोरी और ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार की नीति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों और इसके नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस प्रभावी और योजनाबद्ध कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी पीड़ित की शिकायत को नजरअंदाज किया गया या किसी स्तर पर लापरवाही सामने आई, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में सरकार की नीति सख्त और स्पष्ट है तथा अपराध और अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समन्वय और सजगता के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि प्रदेशवासियों को सुरक्षा, सुविधा और विश्वास का वातावरण प्रदान किया जा सके।