देहरादून । त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों की नियुक्ति को तीरथ सरकार ने निरस्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इसको लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किये। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि सिर्फ संवैधानिक पदों पर नियुक्त दायित्वधारियों की सेवाएं जारी रहेंगी। उत्तराखंड में 18 मार्च 2017 से अभी तक मंत्रिपरिषद यानी गोपन विभाग के जरिए विभिन्न आदेशों से आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित और नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभवों मंत्रीस्तर/ राज्यमंत्री स्तर या अन्य स्तर और सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। हालांकि, संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त दायित्वधारियों की सेवाएं जारी रहेंगी। तीरथ सरकार के इस आदेश से दायित्वधारियों में खलबली मची है। सरकार के इस फैसले को आगामी 2022 में होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार चुनावी वर्ष में दायित्वों का वितरण कुछ अलग तरह से करना चाहती है। सूत्रों का मानना है कि जल्द ही नये सिरे से दायित्वधारियों की घोषणा की जायेगी। जिसमें अब कुछ विधायकां को भी अहम जिम्मेवारियां मिल सकती है।