गैरसैंण (उद सहयोगी)। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद अब इसके विकास का ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मुद्दा बेहद सोच-समझकर लिया गया है। उत्तराखंड राज्य का गठन दूरस्थ क्षेत्रें के विकास के लिए हुआ है। राज्य गठन के पीछे शहादत, कुर्बानियों और जन आकांक्षाओं को भुलाया नहीं जा सकता। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इस फैसले के पीछे असल मकसद यही है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण का विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मिनी सचिवालय जल्द बनेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से लगाए जाने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दस वर्ष तक राज्य में सरकारें रही हैं, नारायण दत्त तिवारी से लेकर हरीश रावत तक कई अनुभवी मुख्यमंत्री भी रहे, बावजूद इसके पार्टी सिर्फ सोच-विचार करती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी विकास की बात हो तो देहरादून में त्यूणी, चमोली में नीति माणा, हरिद्वार में खानपुर को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इस घोषणा के दौरान भावुक होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं-दुर्घटनाएं हुई हैं, मस्तिष्क में उनका चित्र उमड़ते ही भावुकता स्वाभाविक तौर पर उमड़ जाती है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए अखाड़ों की शाही सवारियों के लिए वनवे व्यवस्था की गई है। साथ ही महामंडलेश्वर नगर बनाया जा रहा है। इसके लिए 1500 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हुई है। इससे पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। पौड़ी गढ़वाल सीट से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार जनभावना के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने बजट को सराहनीय बताने के साथ ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। एक बयान में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सराहनीय एवं जनता के हित का बजट लाई है। इससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट गांव गरीब किसान के हित का बजट है। बजट में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी से औद्योगिक विकास पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर सरकार ने जनभावना व राज्य के लिए संघर्ष करने वालों का सम्मान किया है। सरकार ने एक शुरुआत की है जिसका अच्छा परिणाम आएगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड में छह विधायकों को विधानसभा नामित करेगी। इस संबंध में सरकार की ओर रखे गए प्रस्ताव को सदन ने स्वीकृति दे दी। दरअसल, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनयम में व्यवस्था है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड में छह विधायकों को विधानसभा नामित करेगी। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने गुरुवार को यह प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकृति दे दी गई।