देहरादून।उत्तराखंड त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरु हुई जो कि दोपहर करीब 1 बजे खत्म हुई। सरकार की इस कैबिनेट में 18 प्रस्ताव लाए गए। जिसमे 18 में से 15 पर सरकार की मुहर लगी और 2 प्रस्तावों पर सब कमेटी बनाई गई जबकि 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।बैठक में उत्तराखंड उप खनिज उप नियमावली में आंशिक संसोधन पर मुहर लगायी गयी। जिसके तहत अब डेढ़ की जगह 3 मीटर तक चुगान की अनुमति मिलेगी। आईडीपीएल के 833 एकड़ भूमि पर भारत सरकार से वापस होनी है उसे वन विभाग से पर्यटन विभाग को दी जायेंगी। साथ ही उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को भी मंजूरी मिल गयी। अल्मोड़ा में आवासीय विद्यालय के लिए भूमि में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए अगली बैठक मे ंचर्चा करने का निर्णय लिया गया। वर्ग 4 की उपबन्ध की वर्ग 3 की भूमि को देने पर मंत्री मंडल ने उप समिति भी बनाई। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चैड़ीकरण पर कब्जा धारियों को मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया। शटलर हाऊस को खोलने पर राज्य सरकार प्रतिबंध करने का अधिकार अपने पास लिया इसके लिए सरकार अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाएगी। कुम्भ मेला के लिए 31 पदों को कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी। ये पद प्रतिनियुक्ति या आउट सोर्स से भरे जाएंगे । वेलनेस समिति 2020 के लिए भारतीय उद्योग परिषद को पार्टनर बनाने का निर्णय भी लिया गया। उत्तराखंड खनिज नियमावली के तहत अवैध भंडार के लिए हेयर के लिए जिला अधिकारी के साथ एडीएम को भी अधिकार देने का निर्णय हुआ। सेवा का अधिकार अधिनियम का दो साल का प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखने को मंजूरी दी गयी। उत्तराखंड परिवहन प्रावधिक सेवा नियमावली में बदलाव करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट ने सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव करते हुए 35 की जगह 42 साल उम्र करने का प्रस्ताव पारित किया। वैट की सीमा में जमा करने के लिए 3 माह बढ़ाया गयी सीमा 31 मार्च तक व्यापारी कर सकेंगे वेट जमा। केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों के भुगतान के लिए एकरूपता लाने हेतु प्राइवेट कंपनी को सरकार ने अपना कंसल्टेंट बनाने का निर्णय लिया। साथ ही तय किया गया कि पीडब्ल्यूडी के पेंशन कर्मचारियों के पेंशन का बकाया राशिचुकाने के लिए सरकार कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करेगी, जयारिखाल आवासीय मॉडल स्कूल को ट्रस्ट के तहत चलाने को मंजूरी भी दी ।