अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी त्रिवेंद्र सरकार

देहरादून 14 जुलाई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच मैदानी जनपदों में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के बीच अभियान चलाने से जहां व्यापारियों में भारी आक्रेश व्याप्त हो गया है वहीं इन क्षेत्रों में कई दशकों से व्यापार कर रहे लोग सरकार के खिलाफ भी रोषित हैं।यहां भाजपा विधायकों को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा हैं। लोगों की परेशानी बढ़ते देख कुछ भाजपा विधयकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेदं्र सिंह रावत से मुलाकत कर अभियान को तीन महिने के लिये रोकने का अग्रह किया है। गौर हो कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादूनएहरिद्वारएनैनीताल और यूएसनगर के कई शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है जिसमें व्यापारियों को भारी नुसान भी उठाना पड़ रहा हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने का निर्णय लिया है। बारिश का मौसम शुरू होने की वजह से अतिक्रमण हटाने की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान बारिश का मौसम शुरू हो जाने से प्रभावित लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। इसको देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्देश दिये। शुक्रवार को भाजपा विधायकों व अन्य नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके र्चचा की। बारिश की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों पर र्चचा के बाद निर्णय लिया गया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दिक्कतें रखी जाएं। मुख्यमंत्री के साथ इस मामले में र्चचा करने वालों में उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक गणोश जोशी, खजानदास, हरवंस कपूर, उमेश शर्मा काऊ, पूरन चंद्र फत्र्याल, सुरेन्द्र सिंह नेगी व सुनील उनियाल गामा शामिल थे। सभी ने बारिश को देखते हुए अभियान को रोके जाने की जरूरत बतायी।