हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट निर्माण का रास्ता साफ़ होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात
देहरादून (उद संवाददाता)। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी परिसर के निर्माण का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के लिए वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने और नए परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में चाइना पीक की तलहटी में स्थित वर्तमान हाईकोर्ट परिसर को भूस्खलन की आशंका,बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के आवागमन के साथ ही पार्किंग की समस्या भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के लामाचौड़ में प्रस्तावित स्थल सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां हाईकोर्ट का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में संबंधित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है तथा केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मुलाकात के बाद हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है।