विकास योजनाओं के लिए 29.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, पेयजल व्यवस्था तथा जनसुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 29.10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री ने आवास विभाग के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य हेतु 48.82 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 19.53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में सुचारू पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 38 इण्डिया मार्क प्प् हैण्डपम्प स्थापित किये जाने हेतु 1.36 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की हिण्डोलाखाल पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत विद्युत यांत्रिक कार्य हेतु ऊर्जा दक्ष पम्पों के क्रय की योजना के लिए 9.73 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त के रूप में 3.89 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नेडा बस्ते में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण कार्य हेतु 9.81 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 1.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कुम्भ मेला 2027 के अन्तर्गत पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तावित अस्थायी प्रकृति के 10 मरम्मत कार्यों हेतु 3.21 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के साथ जनसुविधाओं के विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। विकास योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन होने से प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
