पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में FIR : डीएनए परीक्षण कराने की मांग
महिला ने लगाए दुष्कर्म और बंधक बनाने के आरोप
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2002-03 में नाबालिग अवस्था में दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
शिकायतकर्ता जैनी उर्फ इंदिरा देवड़ी के अनुसार, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया था। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के अलावा विभिन्न होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भी रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। साथ ही उनके बेटे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब महिला ने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।
21 धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की तीन धाराएं शामिल हैं। इनमें नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक उत्पीड़न, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं।
एफआईआर में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506(भाग-दो) और 120बी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं 23 और 26 भी लगाई गई हैं। मामले में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और सुरक्षा की मांग
महिला ने वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी अपील की है।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के पक्ष पर आधारित हैं। इन आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही उनकी सत्यता निर्धारित होगी।


