केंद्र सरकार से दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे से लेकर नई रेल लाइनों तक मांगा सहयोग
पीएम मोदी से मिले सीएम धामी कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ और SASCI के तहत 9,500 करोड़ की सहायता पर जताया आभार, किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी किया अनुरोध
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री से सहयोग एवं मार्गदर्शन मांगा। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विकास योजनाओं में निरंतर सहयोग बनाए रखने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को देवभूमि उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और नई रेल परियोजनाओं का उठाया मुद्दा
प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति मांगी। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा। वहीं ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी अनुरोध किया।
चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और किच्छा में आयुर्वेद संस्थान की मांग
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में किए जाने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री से किया।
कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ और SASCI के तहत 9500 करोड़ की सहायता पर जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए ₹500 करोड़ तथा SASCI के अंतर्गत लगभग ₹9,500 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3,436.08 करोड़ की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए ₹199 करोड़ की स्वीकृति पर भी धन्यवाद दिया। उन्होंने देहरादून रिंग रोड की लगभग ₹1,200 करोड़ की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग तथा ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुखता से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं।आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनीसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को विकसित करने की योजना है।
शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज का टर्नओवर 6.9 करोड़ पहुंचा
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के संकल्प के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। ITBP के साथ हुए एमओयू के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर ₹6.9 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं IPR से संबंधित हैं। अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में क्लस्टर विद्यालय और भारत दर्शन कार्यक्रम
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से रूबरू कराया जाएगा।मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।


