गैरसैंण से मुख्यमंत्री धामी ने की 13 बड़ी घोषणाएं, आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय

राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित, युवाओं को 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने और तीन लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने की उपलब्धि गिनाई

गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खेलों के क्षेत्र में उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसले जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं

समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के हित में 13 घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा प्रमुख रही। इसके साथ ही लखपति दीदियों को व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया।

वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की भी घोषणा की। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।

छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने की भी घोषणा की गई।

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट समिति

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं का किया सम्मान

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर लाभार्थियों को अनुदान के चेक, किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।