धामी कैबिनेट की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर : नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए रूद्रपुर में जिला विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित

देहरादून(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिग में जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में विशेष रूप से राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन को हरी झंडी दी गई है। सरकार ने यह कदम देहरादून शहर में ई.बस सेवा, प्रधानमंत्री ई.बस योजना और वर्तमान नगर बस संचालन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया है। इसके तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी,जो शहर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाएगा। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग की ओर से पेश की गई कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन रोकना है। योजना के तहत शुरुआती वर्ष 2025.26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा, तथा कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए की आहार सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह योजना अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग जैसे नौ पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को सीधे लाभ पहुँचाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उधम सिंह नगर जिले में नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अधिवक्ता कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो पदों को सृजित करने की मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023.24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। वहीं, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से अप्रैल 2025 में हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन में हुए खर्चों के भुगतान के लिए नियमावली 2017 के तहत छूट संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस प्रकार, मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से लेकर पर्वतीय क्षेत्रें के कुक्कुट पालकों को आर्थिक सहायता देने, भूमि आवंटन और प्रशासनिक पद सृजन सहित कई अहम फैसलों को हरी झंडी मिली है, जो राज्य की विकास और कल्याण नीतियों को गति प्रदान करेंगे।