जिला विकास प्राधिकरण को लेकर धामी कैबिनेट का बड़ा निर्णय: पहाड़ी क्षेत्रें में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा निर्माण मानक, नक्शा जरूरी
देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कैबिनेट बैठक में 21 बिन्दुओं पर फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलेः सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था। होम स्टे पर शहरी क्षेत्रें में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रें में ही सब्सिडी मिलेगी। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने लिया था निर्णय, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार सख्त हुई है। स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी, पहाड़ी क्षेत्रें में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक। मंत्रिमंडल की बैठक में पर्वतीय क्षेत्रें में राजमार्गों के किनारे बनने वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में आवास विभाग ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। सूत्रें की मानें तो इसमें जोशीमठ की घटना का हवाला देते हुए पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो रहे पर्वतीय क्षेत्रें में जिला विकास प्राधिकरणों को सक्रिय करने की बात कही गई। कहा गया कि इन क्षेत्रें में सुनियोजित तरीके से विकास को गति देने के लिए भवन मानचित्र अनिवार्य किए जाएं। इसी में यातायात की दृष्टि से सड़कों के किनारे भवन निर्माण में भी मानचित्र बनाने की बात कही गई। इसके लिए 200 मीटर का दायरा प्रस्तावित किया गया, जिस पर मंत्रिमंडल में आमराय नहीं बन पाई।वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बदलाव,बैठक आयोजित करने को लेकर बदलाव। 603 प्राथमिक 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में किया गया चयनित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे चयनित विद्यालय। सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को किया गया संशोधित, 24 पद किये गए संशोधित। नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी। हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस किए गए स्वीकृत, 80» सब्सिडी के तहत लगाए जाएंगे पॉलीहाउस। स्वरोजगार को बढ़ावा देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट किया गया स्वीकृति। वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में हो सकेगी। विघुत विभाग के 4 को सरेंडर किया है,सहायक लेखाकार के पद जोड़े जाएंगे। लोक सेवा आयोग 30 अस्थायी पद स्वीकृति दी गयी, संविदा के आधार पर होगी भर्ती। शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को निकाय से वापस लिया गया। ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी।
