वन संरक्षण के लिए उत्तराखंड को 945 करोड़ की मदद
देहरादून । उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा के माध्यम से उत्तराखंड को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से इस संबंध में अनुरोध किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा के तहत उत्तराखंड को मिल रहे निरंतर सहयोग का उल्लेख किया है। पत्र के अनुसार पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा उत्तराखंड में कुल 945 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत के कार्यों को अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 24 में 383 करोड़ 82 लाख रुपये, वर्ष 2024 25 में 335 करोड़ 37 लाख रुपये तथा वर्ष 2025 26 में 226 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। केंद्रीय वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए 339 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावों के परीक्षण और मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अब तक 104 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की जा चुकी है। वर्ष 2026 27 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित शेष कार्यों की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 40वीं बैठक में भी विचार किया गया है। इससे प्रदेश में वन संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्र में राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा की ओर से उत्तराखंड सरकार को वार्षिक कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट हिमालयी पारिस्थितिकी, वन संपदा और जैव विविधता का संरक्षण राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को और गति मिलेगी।
