धामी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर : खिलाड़ियों की नियुक्ति से लेकर सेवा संकल्प अभियान तक अहम फैसले
17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि, खिलाड़ियों के लिए पद सृजन, ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- कारागार विभाग: सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी।
- शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के शुल्क एवं मानदेय की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया।
- खाद्य विभाग: विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- मेडिकल इंटर्न: पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय।
- खेल विभाग: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम शिक्षकों के 35 पद सृजित किए गए। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
- खेल नीति-2021: अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
- गढ़वाल सभा: माधुरी जीएमवीएन की पार्किंग में करीब 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने का निर्णय।
- ईएसआई अस्पताल: कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के लिए भूमि के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
कैबिनेट ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ को भी मंजूरी दी। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। अभियान की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी जाएगी। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और अन्य गतिविधियां जनसहभागिता के साथ आयोजित की जाएंगी। अभियान में विभिन्न सामाजिक एवं अन्य संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। वहीं ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ एक प्रमुख चौराहे पर ‘विकसित भारत का कलश’ स्थापित किए जाने की भी योजना है।
