रेखा आर्य के 210 करोड़ के बरेली स्थित आलीशान महल पर मंडराया बुलडोजर कार्रवाई का खतरा!
BDA ने कंपाउंडिंग आवेदन रद्द करने की तैयारी की बरेली के इज्जतनगर स्थित आलीशान भवन के निर्माण में नक्शा पास न कराने का आरोप, पांच विभागों की एनओसी और कंपाउंडिंग फीस भी जमा नहीं
देहरादून/बरेली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ी बरेली स्थित आलीशान संपत्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। करीब 210 करोड़ रुपये मूल्य बताए जा रहे इस महल पर अब बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। आरोप है कि इज्जतनगर स्थित इस आलीशान भवन का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे और जरूरी विभागीय अनुमतियों के कराया गया। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की जांच में निर्माण से जुड़े कई दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भवन को नियमित कराने के लिए वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था, लेकिन करीब दो साल बीतने के बावजूद जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं। ऐसे में अब बीडीए कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त करने की तैयारी में है।
पांच विभागों की एनओसी नहीं, कंपाउंडिंग फीस भी बकाया
बरेली विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि संबंधित संपत्ति का निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बिना किया गया था। इसके बाद निर्माण को वैध कराने के लिए कंपाउंडिंग (नियमितीकरण) का आवेदन दिया गया।
नियमों के तहत पांच विभागों से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा किए जाने थे, लेकिन ये दस्तावेज प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा निर्धारित कंपाउंडिंग फीस का भुगतान भी नहीं किया गया।
दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के चलते प्राधिकरण अब आवेदन खारिज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
नोटिस के बाद जवाब नहीं मिला तो हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स में बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि आवेदक को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब और जरूरी एनओसी उपलब्ध नहीं कराने पर कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
इसके बाद भवन मालिक को नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अभी भवन पर बुलडोजर चलने का कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है।
अलग-अलग गाटा नंबरों पर खरीदी गई जमीन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस जमीन पर यह आलीशान भवन बनाया गया है, उसे अलग-अलग लोगों के नाम पर विभिन्न गाटा नंबरों के जरिए खरीदा गया था। इनमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नाम पर पंजीकृत करीब 3,300 वर्ग मीटर का एक भूखंड भी शामिल बताया गया है।
पति की गिरफ्तारी के बाद फिर चर्चा में आया महल
रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के बाद यह संपत्ति एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। बताया जाता है कि इस भवन का निर्माण गिरधारी लाल साहू अपनी पत्नी के लिए करा रहे थे। दोनों के बीच विवाद के बाद यह मामला राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चाओं में भी उठा था।
फिलहाल इस पूरे मामले में निगाहें बरेली विकास प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज और एनओसी जमा नहीं किए जाते हैं तो भवन के नियमितीकरण का आवेदन खारिज हो सकता है और आगे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।


