पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का तीखा पलटवार : संपत्तियों की जांच कराने की दी चुनौती, डेनिस शराब और पुराने स्टिंग प्रकरण पर भी रखी अपनी बात

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल के बीच विवाद के बाद अब यह मामला राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया है। गिरधारी लाल की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है।

रेखा आर्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा पलटवार करते हुए 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य राशि नहीं है और इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

‘210 करोड़ का सवाल है, जवाब तो देना होगा’

हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके पास केवल 210 करोड़ रुपये से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य जानकारियां भी हैं। सरकार में उनके भी सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि उनके बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा में बौखलाहट दिखाई दे रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राजनेता की संपत्ति को लेकर जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने विशेष रूप से 210 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस संबंध में आरोप लगाने वाला व्यक्ति परिवार से ही जुड़ा हुआ है।

उन्होंने हल्द्वानी की बरेली रोड स्थित एक कथित फार्म हाउस और विशाल कोठी के साथ ही बरेली-शाहजहांपुर रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप तथा देहरादून की संपत्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि इन संपत्तियों का मालिक कौन है और इन्हें बनाने के लिए धन कहां से आया? हालांकि, इन संपत्तियों के स्वामित्व और वित्तीय स्रोतों को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अपनी और परिवार की संपत्तियों की जांच कराने की भी दी चुनौती

हरीश रावत ने कहा कि यदि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच कराई जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अपनी बेटियों की संपत्तियों की भी जांच कराने की बात कही।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि गिरधारी लाल के इस कथित बयान के बाद कि उन्होंने संबंधित विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी थी, सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं।

डेनिस शराब मामले पर भी दी सफाई

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान चर्चित डेनिस शराब प्रकरण पर भी विस्तार से सफाई दी। उन्होंने कहा कि शराब नीति को राज्य की बागवानी नीति से जोड़ने का उनका उद्देश्य उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ना उत्पादकों को लाभ पहुंचाना था।

रावत के अनुसार, उनकी नीति के तहत यदि कोई शराब निर्माता कंपनी उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग डिस्टिलेशन में करती है तो उसे बाजार में 20 प्रतिशत बिक्री के मार्केटिंग राइट दिए जाने का प्रावधान किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि इस नीति से राज्य की दो चीनी मिलों को लाभ हुआ और किसानों को भी फायदा मिला। उन्होंने कहा कि जैसे ही डेनिस को बाजार में निर्धारित हिस्सेदारी से अधिक लाभ मिलने की जानकारी सामने आई, उन्होंने स्थिति को सामान्य किया।

हरीश रावत ने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और अन्य राज्यों की नीतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि स्थानीय कृषि उत्पादों को उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को उद्योगों से जोड़ना जरूरी है। उनका कहना था कि अपने कार्यकाल में वह इस नीति के दूरगामी लाभों को जनता के सामने पूरी तरह नहीं रख पाए।

स्टिंग प्रकरण पर भाजपा को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर से बार-बार उठाए जाने वाले पुराने स्टिंग प्रकरण पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि स्टिंग में 210 करोड़ रुपये से संबंधित कोई तथ्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि यदि स्टिंग में अपराध था तो पिछले दस वर्षों में उसकी जांच पूरी कर दोषियों को कानून के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया?

रावत ने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन के अनुरूप यदि उनकी संपत्ति अधिक पाई जाती है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने खिलाफ बार-बार स्टिंग का मुद्दा उठाए जाने पर भी आपत्ति जताई।

‘ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो और भी बातें सामने लाऊंगा’

हरीश रावत ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया तो वह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाकर भी कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने केवल 210 करोड़ रुपये का मामला उठाया है, उनके पास और भी कई जानकारियां हैं, जिन्हें सार्वजनिक करने से वह परहेज नहीं करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि 210 करोड़ रुपये का मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से जुड़ी चिंता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी ज्ञात व्यवसाय के इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

फिलहाल रेखा आर्य, उनके पति गिरधारी लाल और हरीश रावत के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की सच्चाई जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।