उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित हो सकता है मामला; पुराने मुकदमों और डीएनए जांच से जुड़े दस्तावेजों की दोबारा पड़ताल की संभावना

देहरादून। करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। असम से शुरू हुआ यह मामला अब उत्तराखंड तक पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार, असम में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि जीरो एफआईआर दर्ज हुई है तो क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है।

दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी के समर्थन में खड़े होने की बात कही थी। इसके बाद करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से रखी अपनी बात

मामले से जुड़े घटनाक्रम के अनुसार, जेनी ने 4 नवंबर को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बाद 7 नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

इससे पहले 6 नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी। पुलिस मुख्यालय से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि जांच अधिकारी कर चुकी हैं। इस शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है।

जीरो एफआईआर से उत्तराखंड तक पहुंच सकता है मामला

कानूनी जानकारों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना घटनास्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित थाने में भी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित क्षेत्र के थाने को मामला हस्तांतरित किया जा सकता है।

जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में यदि असम में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके उत्तराखंड पुलिस को स्थानांतरित होने की संभावना है। इससे मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

पुराने मुकदमों और डीएनए जांच की पड़ताल की उठ सकती है मांग

यदि मामला उत्तराखंड पुलिस के पास पहुंचता है तो पूर्व में दर्ज मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेजों और डीएनए परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड की नए सिरे से पड़ताल का रास्ता खुल सकता है।

हालांकि, इस प्रकरण में पूर्व में हुई सीबीआई जांच के दौरान हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी। ऐसे में किसी भी नई कानूनी कार्रवाई का आधार जेनी की ओर से प्रस्तुत शिकायत, नए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच पर निर्भर करेगा।

फिलहाल असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि और उसके उत्तराखंड स्थानांतरित होने को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में करीब 23 साल पुराने इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।