हरीश रावत ने अमित शाह के बयानों पर किया पलटवार : 22 बिंदुओं में गिनाईं अपने कार्यकाल की जनकल्याणकारी उपलब्धियां

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देहरादून की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर विस्तृत पोस्ट साझा की है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल (2014-2017) के दौरान किए गए विकास कार्यों, नीतिगत फैसलों और जनकल्याणकारी योजनाओं का 22 बिंदुओं में ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए भाजपा को खुली चुनौती दी है। रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल का मूल्यांकन आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों और धरातल पर हुए कार्यों के आधार पर होना चाहिए।

केदारनाथ पुनर्निर्माण को दी प्राथमिकता: हरीश रावत ने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में मलबा हटाने, मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), प्रशासन और विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्यों को गति दी गई। चारधाम यात्रा दोबारा शुरू कराने, यात्रियों की सुरक्षा, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास किए गए।

54 हजार युवाओं को रोजगार का दावा: पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में लगभग 54 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया था। पुलिस विभाग में 1,000 महिला कांस्टेबल और 200 महिला उपनिरीक्षकों की भर्ती की जानकारी भी सार्वजनिक की गई थी। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए करीब 6,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का कैबिनेट निर्णय लिया गया। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन, कौशल विकास, ITI और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया गया।

महिला सशक्तीकरण और इंदिरा अम्मा भोजनालय: रावत ने अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में 25 अगस्त 2015 को शुरू की गई इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना का उल्लेख किया। इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ा गया और लोगों को 20 से 25 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। महिला समूहों को आर्थिक सहायता, डेयरी कारोबार में प्रोत्साहन और उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी पहल की गई।

किसानों और पारंपरिक खेती को बढ़ावा: उन्होंने मंडुआ, रामदाना, झंगोरा और अन्य पारंपरिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात कही। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, बागवानी, फलोत्पादन, मत्स्य पालन और जड़ी-बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए नवंबर 2015 में 71 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा का भी उल्लेख किया।

पशुपालन और दुग्ध उत्पादकों को राहत: रावत के अनुसार, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर चार रुपये अतिरिक्त बोनस देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। महिला दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने और गंगा गाय योजना के माध्यम से गरीब एवं निराश्रित महिलाओं को दुधारू पशुओं से जोड़ने की पहल की गई।

पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का दावा: सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि पेंशन लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.84 लाख से बढ़ाकर सात लाख तक पहुंचाई गई। पात्रता की वार्षिक आय सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये की गई और कई श्रेणियों में मासिक पेंशन 800 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित और पारंपरिक लोक कलाकारों को भी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के प्रयास किए गए।

बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: गौरा देवी कन्या धन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। लालढांग जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय की स्थापना की पहल, विद्यालयों के उच्चीकरण और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 108 एंबुलेंस सेवा, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ाने तथा अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही।

खेल सुविधाओं और गैरसैंण का विकास: रावत ने देहरादून के रायपुर में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हल्द्वानी के गौलापार में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण एवं उद्घाटन का उल्लेख किया। वहीं भराड़ीसैंण, गैरसैंण में विधानसभा भवन, सचिवालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा वहां विधानसभा सत्र आयोजित करने को भी अपनी सरकार का महत्वपूर्ण कार्य बताया।

सड़क, पुल और ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं: उन्होंने ग्रामीण संपर्क मार्गों, पुल-पुलियों, पेयजल, बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। मेरा गांव, मेरी सड़क जैसी पहलों के माध्यम से दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने तथा सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर जोर देने की बात कही।

हरिद्वार ग्रामीण और कुमाऊं की परियोजनाएं: रावत ने गैंडीखाता, श्यामपुर और लालढांग क्षेत्र में गंगा नदी से होने वाले कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध एवं सुरक्षा कार्यों का उल्लेख किया। जमरानी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत, बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के प्रयास और दामुआढूंगा के परिवारों के नियमितीकरण से जुड़े विषयों को भी अपनी उपलब्धियों में शामिल किया।

अर्धकुंभ और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: वर्ष 2016 में हरिद्वार में आयोजित अर्धकुंभ के दौरान यातायात, सुरक्षा, घाटों, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्थाओं को लेकर किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके साथ तहसीलों और उपतहसीलों के विस्तार, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं और प्रमाणपत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाकर प्रशासन को आम जनता के करीब लाने की बात कही।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक पहचान: पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ग्रोथ सेंटर, भेषज सहकारी समितियों, स्थानीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बाजार से जोड़ने के प्रयासों का उल्लेख किया। अधिवक्ताओं, ग्राम प्रहरियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों और भोजनमाताओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को भी गिनाया। अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित वर्गों के लिए सड़क, पेयजल, सोलर लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की बात कही।

भ्रष्टाचार और जुमे की छुट्टी के आरोपों पर जवाब: अमित शाह को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यदि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसके विशिष्ट दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं। वह तथ्यों के आधार पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जुमे की छुट्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा कोई शासनादेश जारी नहीं किया था और यदि ऐसा कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।

रावत ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में कुछ योजनाएं पूरी हुईं, कुछ प्रक्रियाधीन रहीं और कुछ प्रस्ताव आगे बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और गांवों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है। उत्तराखंड की जनता उनकी सबसे बड़ी अदालत है और वह अपने कार्यकाल का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।