तीन दिन में बतायें कैसे हटेगा अतिक्रमण?

नैनीताल,4 सितम्बर। रूद्रपुर स्थित भदईपुरा से अतिक्रमण हटाये जाने के मामले में उच्च न्यायालय सख्त है। आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को तीन दिन के भीतर अपना शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। विदित हो कि उच्च न्यायालय ने सेवाराम की याचिका पर भदईपुरा स्थित सरकारी भूमि पर बैठे 14हजार से अधिक परिवारों को हटाये जाने का आदेश दिया था। इस मामले में सचिव आवास को आज अपना शपथ पत्र दाखिल करना था। आज उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं मनोज तिवारी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीन दिन के भीतर मुख्य सचिव को अपना शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि मुख्य सचिव भारत से बाहर हों तो अपर मुख्य सचिव शपथ पत्र दाखिल कर यह बतायें कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण कैसे हटाया जायेगा? भदईपुरा स्थित सरकारी भूमि से 14हजार से अधिक परिवारों को हटाये जाने के आदेश के बाद से ही नजूल पर बसे लोगों को अपने आशियाने उजड़ने का भय सता रहा है। लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार उच्च न्यायालय में इस मामले में पैरवी नहीं कर रही है जिसकी वजह से हजारों लोगों के उजड़ने का भय बना हुआ है।
शहरी विकास मंत्री और मुख्य सचिव से कल मिलेंगे ठुकराल
रुद्रपुर,4 सितम्बर। नजूल भूमि पर बसे लोगों को विनियमित किये जाने को लेकर विधायक राजकुमार ठुकराल शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से कल देहरादून में मुलाकात करेंगे और नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाने की गुहार लगायेंगे। श्री ठुकराल ने कहा कि नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाने के लिए वह निरन्तर प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इस मामले का समाधान निकलवायेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी भी हालत में नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। कल वह देहरादून में शहरी विकास मंत्री श्री कौशिक से मुलाकात कर नजूल भूमि के संबंध में ठोस समाधान निकलवायेंगे। उन्होंने बताया कि कल ही मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं आवास सचिव नितेश झा से मुलाकात कर नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाने के लिए चर्चा होनी है।