कैबिनेट बैठक में लिये गये कई अहम फैसले
देहरादून(उद संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये। इस बैठक में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कई अहम फैसलों में मुहर लगी। शहरी विकास मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। बैठक में केंद्र सरकार के कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने सहमति दी। अध्यादेश लाकर अधिनियम को लागू किया जायेगा। अधिनियम लागू होने से कृषि, पशुपालन, उद्यान को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने राहत देने का निर्णय लिया। विशेष श्रेणी के तहत होटल रेस्टोरेंट्स आदि के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में छूट दी जायेगी। 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। 20 हजार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट मिलेगी। वायलर अधिनियम-1923, वायलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक तीन माह के लिए बढ़ाई गई है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है। आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट को प्राप्त हुई। चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण करने का निर्णय लिया गया अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग के तहत लिपकीय संवर्ग आता था।