दिसंबर तक 15 हजार परिवारों को मिलेगी पक्की छत

देहरादून। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पात्र परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने की उम्मीद है। आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश के अनुसार प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें करीब 84 प्रतिशत यानी 12,948 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 1,271 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं। आवास विभाग ने लंबित परियोजनाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय में पूरा कर पात्र परिवारों को उनका आवास उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सबसे अधिक 10,200 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए जा रहे हैं। इनमें रुद्रपुर आवासीय योजना के 1,872 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा भवानीपुर जसपुर में 1,264, उकरौली प्रथम सितारगंज में 1,168, उकरौली द्वितीय सितारगंज में 864, कनकपुर काशीपुर में 1,256, मटकोटा रुद्रपुर में 928, श्यामनगर गदरपुर में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर काशीपुर में 512 तथा गंगापुर गोसाल काशीपुर में 584 आवास बनाए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 4,528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी बेलड़ी रुड़की में 1,088, शिकारपुर में 768 तथा इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं। नैनीताल जिले के उम्मेदनगर रामनगर में योजना के तहत सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं देहरादून जिले में धौलास आवासीय योजना के तहत स्वीकृत 240 आवासों में से 180 का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में हजारों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिला है। पात्र परिवारों की मदद के लिए योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है।