कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर : 5 से 8 सितम्बर तक आयोजित होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र

सेब की खेती के लिए बनाई गई योजना को मंजूरी
देहरादून (उद संवाददाताद)। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज कुल 30 प्रस्ताव आए। देहरादून में 5 सितंबर से 8 सितम्बर तक उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र के आयोजन को मंजूरी मिल गई है। धामी सरकार ने सेब की खेती के लिए प्रदेश की पहली सेब नीति को मंजूरी दी गई है। इस योजना को अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना नाम दिया गया है। आगामी आठ सालों के लिए इस योजना को बनाया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग विभाग के लिए भी एक बार नर्सिंग की भर्ती को वर्षवार के लिए किया गया है। शहरी विकास के तहत निकायों के विस्तार किया गया। नरेंद्र नगर नगर पालिका का भी विस्तार किया गया है। इसमें तीन और गांवों को शामिल किया गया है कैबिनेट बैठक में घाट ब्लॉक मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। घाट नगर पंचायत में छह गांव को शामिल किया गया है। कीर्तिनगर नगर पंचायत में 32 परिवारों को शामिल किया गया है। जो सीमा विस्तार में छूट गए थे।मुनस्यारी को नगर पालिका बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। लेकिन जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत मुनस्यारी को बनाया गया है। इसके साथ ही ढकरानी को वार्ड नम्बर एक और दो को हरबर्टपुर नगर पालिका में शामिलकिया गया है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका का भी सीमा विस्तार किया गया है। वन विभाग में सांख्यिकी कैडर के दो पद समाप्त किए गए है। वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत मानव को क्षति होने पर राज्य निधि से भी राशि दी जाएगी।मानव के घायल होने पर 15 हजार और गंभीर को एक लाख की राशि दी जाएगी। वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर छह लाख परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। मनरेगा के तहत टक्व् तीन लाख तक के काम को मंजूरी दे सकेंगे मनरेगा के तहत वीडीओ को एक लाख तक के कार्यों को मंजूरी देने का प्रावधान था। जिसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। तीन लाख से ऊपर के कार्यो को डीएम मंजूरी देंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिल गई है। शोध को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवभूमि उद्यमियता योजना शुरू होगी। स्टार्टप के तहत स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही वित्त विभाग के तहत परफॉर्मेंस गारंटी के तहत जो राशि जमा होती है उसे हटाया गया है। ऊर्जा विभाग में पिटकुल के वार्षिक सदन की पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न के तहत नौकरी मिलेगी। छह विभागों में 150 पद चयनित हुए। 2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पद तय किए गए हैं। इसके साथ ही खेल विभाग की नई राजपत्रित नियमावली को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि अभी तक उत्तरप्रदेश की नियमावली खेल विभाग में चल रही थी। परिवहन विभाग के तहत प्रतियोगिता परीक्षा शामिल होने वाले युवाओं को 50 प्रतिशत किराए में छूट मिलेगी। माध्यमिक नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जिन कोर्स की मान्यता नहीं होती है उसके लिए समय.समय पर कैबिनेट में कोर्स की मान्यता के लिए प्रस्ताव आते हैं। जिसके लिए अब विभाग समिति बनाकर ऐसे कोर्स को मान्यता दे सकता है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर 800 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके साथ ही राज्य लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकारी संपत्तियों को कार्य समय के बाद आम लोग भी प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए डीएम को अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके लिए शुल्क भी देना होगा।