खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति-राष्ट्रहित या फिर निजी स्वार्थ,सोशल मीडिया पर फैला रायता
प्रशासन ने नोटिस जारी कर कम मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराने को कहा
रूद्रपुर(उद संवाददाता)। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते सरकार द्वारा गरीबोें को राशन उपलब्ध कराने के मामले में सोशल मीडिया पर गोलमाल का आरोप खूब वायरल हो रहा है। कोई राहत सामग्री अधिक मूल्य पर आपूर्ति करने का आरोप लगा रहा है तो कोई निजी स्वार्थ के चलते खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति को बाधित करने का। राहत सामग्री के पीछे राष्ट्रहित या निजी स्वार्थ यह तो जांच का विषय है,बहरहाल इस मामले में जिला प्रशासन सख्त हो गया है और इस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गरीब लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिये महंगा सामान खरीदने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आरोपी को नोटिस जारी कर कम मूल्य पर खाद्यन्न उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही यदि उक्त व्यापारी द्वारा सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध नही कराया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिले में गरीबों को बांटी जाने वाली राहत सामग्री अधिक मूल्य पर लेने का आरोप लगाते हुये देवभूमि व्यापार मण्डल के महामंत्री विजय फुटेेला ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। इस खरीद फरोख्त में विजय फुटेला द्वारा अपने ही व्यापार मण्डल के एक जिला स्तर के पदाधिकारी को कटघरे में खड़ा किया था। विजय फुटेला का आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया। जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या ने देवभूमि व्यापार मण्डल के महामंत्री विजय फुटेला को नोटिस जारी करते हुये कहा कि आपके द्वारा आटा 5 किग्रा, चावल 5 किग्रा,चना दाल 1 किग्रा,काला चना 1 किग्रा, रिफाइन्ड तेल 2 लीटर, नमक 1 किग्रा,चाय मोहनी 250 ग्राम और कैच सब्जी मसाला 100 ग्राम खाद्यन्न सामग्री का मूल्य 710 रूपये होना बताया गया है। पूर्व में निर्धारित हुये मूल्य से यदि प्रशासन खाद्यन्न सामग्री खरीदता है तो प्रशासन को 18 लाख रूपये का नुकसान होगा। नोटिस मेें जिला पूति अधिकारी श्री आर्य ने कहा कि यदि आप अपने निर्धारित मूल्य 710रूपये प्रति पैकट की दर पर उच्च गुणवत्तायुक्त खाद्यन्न सामग्री कुल 20 हजार पैकटों को प्रतिदिन 3 हजार पैकट के हिसाब से समय अनुरूप उपलब्ध कराये। यदि 7 अप्रैल से उपलब्ध न कराया गया तो आपके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, महामारी अधिनियम व अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोेग पंजीकृत किया जायेगा और यह माना जायेगा कि आपकी मंशा रियायत दर पर सामग्री उपलब्ध न कराने की बजाय आम अफवाह फैलाते हुयेे सामग्री की आपूर्ति बाधित करना था। वही देवभूमि व्यापार मण्डल के महामंत्री विजय फुटेला द्वारा नोटिस पर ही जवाब लिखते हुये राष्ट्रहित में उक्त सामग्री 710 रूपये में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विजय फुटेला का कहना है कि वह राष्ट्रहित में उक्त सामग्री उपलब्ध कराने को तैयार है और मुझे इसका आर्डर आदेश उपलब्ध कराया जाये।