काशीपुर(उद संवाददाता)। उच्च न्यायालय उत्तराखंड को रामनगर के समीप नेपा की खाली पड़ी भूमि पर स्थापित किए जाने को लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने एमपी चैक के करीब प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। काशीपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित लोगों ने सीएम को भेजे 9 सूत्रीय ज्ञापन में कहा कि काशीपुर सबडिवीजन का कभी इतना महत्व हुआ करता था कि यहां पर कुमाऊं कमिश्नर आकर कैंप के दौरान मामलों की सुनवाई किया करते थे। सुविधा के लिहाज से नैनीताल शहर हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। यह स्थान महंगा है और जलवायु ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से वहां खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। रामनगर गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में पड़ता है इसलिए लोग आसानी से यहां आ-जा सकते हैं इसके अलावा यहां पार्किंग की समस्या नहीं है। 800 एकड़ का लंबा चैड़ा दायरा खाली है। यहां हाईकोर्ट की स्थापना करने के अलावा कुमाऊं कमिश्नर भी आसानी से बैठकर वाद का निपटारा कर सकेंगे। बताया गया कि काशीपुर में तमाम जरूरी संसाधन होने के बावजूद सरकार काशीपुर की लगातार उपेक्षा कर रही है। यह भी कहा कि पिछले कई महीनों से सब डिवीजन ने परगना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है जसपुर के परगना अधिकारी को अतिरिक्त भार सौंपा गया है साथ ही दो नायब तहसीलदारों की भी यहां सख्त दरकार है। मांग पत्र सौंपने वालों में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह के अलावा बड़ी तादाद में सर्व समाज के लोग भी मौजूद रहे।