देहरादून (उद संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करती आ रही है लेकिन शासन में ऐसे अधिकारी बैठें हैं जो कि सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति की खुली धज्जियां उठा रहे हैं। एक आडियो से इसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, जिससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्राईवेट स्कूलों की मान्यता दिलाने के नाम पर खुले तौर से पैसों की मांग की जा रही है। यहां तक कि अधिकारी ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उनकी मांग के मुताबिक पैसे नहीं दिए तो उनकी मान्यता की फाइल फाइलों की बीच दबा दी जाएगी। आडियो अधिकारी और स्कूल संचालक के बीच बातचीत का है। आडियो में क्या कुछ बाते की जा रही हैं। खास बात ये है कि शिक्षा मंत्री के निजी सचिव तक पैसे पहुंचाने की बात भी की जा रही है और जब शिक्षा मंत्री के निजी सचिव फोन करेंगे फाइल बढ़ाने में और आसानी की बात भी कही जा रही है। यहां तक अधिकारी स्कूल संचालक को शिक्षामंत्री के निजी सचिव का नम्बर भी बातचीत के दौरान दे रहे हैं। स्कूल संचालक जब अधिकारी से शिक्षा मंत्री के पैंसे लेने का सवाल पूछते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री तो नहीं लेकिन उनके स्टॉफ के अधिकारी पैसे लेंगे। दो आडियो बातचीत के वायरल हुए हैं । खास बात ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में जीरो टॉयरलेंस वाली सरकार चल रही है तो फिर कैसे स्कूलों की मान्यता दिलाने के लिए अधिकारी पैंसे की मांग रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री की छवि पर भी असर पर रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनके विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो फिर ये भ्रष्टाचार का आडियो कैसे वायरल हो रहा है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री के निजी सचिव का नाम भी आडियो में आ रहा है। हालांकि शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मामले का संज्ञान लिया है। मामला संज्ञान में आने पर शिक्षा सचिव ने आडियो की जांच करने की बात कही है और कार्रवाई करने की बात भी कही है। देखना ये होगा कि आिखर पूरे मामले में शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ रूख अपनाते हैं। फिलहाल आडियो से हड़कम्प मचा हुआ है। भ्रष्टाचार का आडियों चर्चाओं में है।