मुजफ्फरनगर कांड : 24 साल, नौ मुख्यमंत्री,फि़र भी न्याय से वंचित क्यों हैं उत्तराखण्डी ?

रूपेश कुमार सिंह
उधमसिंह नगर। ‘‘रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, मां के अपमान का जवाब हमने क्या दिया’’ उत्तराऽण्ड राज्य आन्दोलन के दौर में 2 अक्टूबर 1994 में सबसे वीभत्स और निर्मम रामपुर तिराहा कांड (मुजफ्फरनगर कांड) के बाद ये लाइनें हर आन्दोलनकारी की आवाज बनीं। और आज तक न्याय की तालाश में यह गीत गाया जाता हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय में दािऽल राज्य सरकार के जवाब से आन्दोलन कारी स्तब्ध हैं। 24 साल और नौ मुख्यमंत्री भी राज्य की जनता को न्याय नहीं दिला पाये हैं। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवत्तफ़ा द्वारा लििऽत हलफनामे में कहा गया है कि घटना का न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। 1994 में उत्तराऽण्ड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश में ही होनी चाहिए। साफ है कि उत्तराऽण्ड की सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के पक्ष में नहीं है। सरकार न्याय के हर दरवाजे को बंद करने पर तुली है। इससे राज्य के आन्दोलनकारियों और जनता में गहरा आक्रोश है। जिस घटना में सात आन्दोलनकारी शहीद हुए हों, कई महिला आन्दोलनकारियों के साथ बलात्कार हुआ हो, दर्जनों महिलाओं के साथ छेड़ऽानी की गयी हो, 17 आन्दोलनकारी बुरी तरह घायल हुए हों, उस घटना के पीडि़तों को आिऽर न्याय कब मिलेगा? सरकारें चाहतीं तो सीबीआई अदालत में चल रहे मामले में आन्दोलनकारियों और पीडि़तों की मदद कर सकती थी। कोई ऐसी संस्था गठित कर सकती थी, जो पीडि़तों की पैरोकारी में मददगार होती। सन 2000 में यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट में आया था। 2003 में मामले के मुख्य अभियुत्तफ़ों तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह व डीआईजी बुआ सिंह आदि को नैनीताल हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। पूरे प्रदेश में फैसले के िऽलाफ जबर्दस्त विरोध हुआ, जिसके बाद 22 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट ने केस रीकॉल किया। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार ने केस नैनीताल हाईकोर्ट में बंद करने की सिफारिश की है। राज्य की जनता सरकार के इस हलफनामे को धोऽे की तरह देऽ रही है। आिऽर दोषी कौन है? क्यों नहीं उत्तराऽण्ड की सरकार दोषियों को सजा दिलवाने में दिलचस्पी ले रही है? अपनी अस्मिता, अस्तित्व, सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए और न्याय पाने के लिए 24 साल भी कम क्यों पड़ रहे हैं? ‘‘कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप जो रोशनी थी वह भी सलामत नहीं रही’’
उत्तराऽण्ड राज्य आन्दोलन पर्वतीय क्षेत्र की जनता और पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों पर केन्द्रीय सत्ता, व्यवस्था द्वारा किए गये निर्मम शोषण, तिरस्कार, पिछड़ेपन, उपेक्षा का नतीजा था। उत्तर प्रदेश और देश की सरकारों में काबिज असरदार नेताओं ने उत्तराऽण्ड की स्थानीय आत्मनिर्भरता को नष्ट किया, यहां की प्राकृतिक सम्पदा को नीलाम किया। शराब, लकड़ी, लीसा, जड़ी-बूटी और भूमि के माफियाओं को पैदा किया, उन्हें पाला पोसा। पर्वतीय विकास के नाम पर आने वाले बजट का 80 प्रतिशत सरकारी मशीनरी ऽाती रही, यह आन्दोलन इसलिए पैदा हुआ। दर्जनों शहादतों, गोली, लाठी, मुकदमे, बलात्कार, जेल आदि से गुजरते हुए पृथक राज्य की लड़ाई परवान चढ़ी। जो मां चार-पांच किलोमीटर दूर से चारा, लकड़ी और पानी लाती थी, जिसके आसपास न स्कूल था, न अस्पताल। सरकार जिसके बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा के बजाय शराब दे रही थी। नेतागण जिसके बेटों को लकड़ी, लीसा और शराब के धंधे से जुड़ने का माहौल दे रहे थे। जिसके बेटे नेफा, लद्दाऽ, श्रीलंका, सियाचिन आदि में मारे जाते हैं, वह मां अपनी दरांती लेकर उत्तराऽण्ड आन्दोलन में आयी थी। बेलमती चौहान, हंसा धनाई जैसी महिलाओं ने शहादत देकर लड़ने का इतिहास बनाया। पूर्व सैनिक आन्दोलन में रहे। जिन्हें इस व्यवस्था ने पैंशन, रम और तमगे दिय हैं। जिनके बेटों के लिए फौज में भर्ती होने के लिए घूस देने की नौबत आ गयी थी और भर्ती के समय लाठीचार्ज तक झेलना पड़ता था। इस आन्दोलन के केन्द्र में रहे छात्र-युवा, उन्होंने सबको संगठित किया, भाषण दिए, गीत गाये, लाठी-गोली ऽायी, विधानसभा व संसद में पर्चे फेंके। शिक्षक ,कर्मचारी , मजदूर-किसान, दलित, अल्पसंख्यक सभी धीरे-धीरे आन्दोलन से जुड़ते गये। जल, जंगल, जमीन पर जनता के अधिकार का नारा सर्वत्र गूंजने लगा। आन्दोलन व्यापक होने के साथ-साथ जनता का हुजूम तो बड़े पैमाने पर जुड़ा, लेकिन स्पष्ट नेतृत्व और स्पष्ट लक्ष्य उभर कर सामने नहीं आया। इसी का लाभ उठाकर कांग्रेस और भाजपा के नेता आन्दोलन में घुस गये। हालांकि उनकी भूमिका तमाशबीन से ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे अधिकांश जनता को भटकाने में कामयाब रहे। राज्य बनने के बाद सत्ता उन्हीं हाथों में आयी जो अलग पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा के िऽलाफ थे। जिनके पास विकास का सही दृष्टिकोण था, वे गैर राजनीतिवाद का शिकार होकर हासिए पर चले गये। दुष्यंत के शब्दों में——-
‘‘दुकानदार तो मेले में लुट गये यारों
तमाशवीन दुकानें लगाकर बैठ गये’’
राज्य बनने के बाद माफियाओं, नौकरशाहों, भ्रष्ट नेताओं और पूंजीवादी शत्तिफ़यों का शिकंजा यहां के संसाधनों पर और अधिक कसता गया। हजारों एकड़ बेहतरीन उपजाऊ भूमि पूंजीपतियों को कौडि़यों के भाव दे दी गयी। लेकिन बेरोजगार नौजवानों को मुकम्मिल रोजगार नहीं मिल पाया। पांच हजार रुपये के मासिक वेतन पर 12-12 घंटे ऽटने को मजबूर हैं उत्तराऽण्ड के नौजवान। और जरा सी नानुकुर करने पर निकाल बाहर कर दिया जाता है। वे अगर धरना-प्रदर्शन करें, श्रम कानून को लागू करने की बात करें, वेतन बढ़ाने या परमामेंट किए जाने की मांग करें, यूनियन बनाये ंतो उन्हें पहले कानून व्यवस्था के लिए और फिर देश के लिए ऽतरनाक घोषित कर दिया जाता है। आन्दोलन की अगुवाई करने वालों को 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत जेल भेजना तो आम बात है। कारपोरेट घरानों द्वारा संचालित अऽबार पुलिस द्वारा बनायी कहानियों को ऽूब बढ़ा-चढ़ाकर छापते हैं। आज 24 साल बाद भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। अब तक की भाजपा और कांग्रेस की सरकारें तो अपना जनविरोधी रवैया स्पष्ट कर चुकी हैं, उत्तराऽण्ड की जनता कब इनके िऽलाफ निर्णायक तौर पर लामबंद होगी, बस इसका ही इंतजार है।