7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, खेल, रोजगार, पर्यटन और जनसुविधाओं से जुड़े 26 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में गैरसैंण में प्रस्तावित आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में राहत, खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, महिला कल्याण योजनाओं में बदलाव और सरकारी सेवाओं के नियमों में संशोधन जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।

7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में करीब 7412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बजट के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी जरूरतों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने का रास्ता साफ होगा।

सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान

लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क और पुल निर्माण से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय लिया गया है। पहले पहाड़ों की कटाई, सुरक्षा दीवार, नाली और पुलिया निर्माण के लिए अलग-अलग चरणों में अनुमति लेनी पड़ती थी। अब इन कार्यों के लिए एक साथ मंजूरी देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे निर्माण कार्यों में होने वाली देरी कम करने में मदद मिलेगी।

बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक अस्वस्थता और विशिष्ट अधिगम अक्षमता से प्रभावित विद्यार्थियों को पासिंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के ढांचे में बदलाव किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में पदों की संख्या 48 से घटाकर 44 करने के साथ उप-प्राचार्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के नए पद सृजित किए जाएंगे। कुछ पुराने पद समाप्त किए जाएंगे या उनके नाम बदले जाएंगे।

स्कूलों में गर्म भोजन के लिए बनेगी सेंट्रलाइज्ड किचन

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को ताजा और गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा/अन्नामृता फाउंडेशन को सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को बड़ी सौगात

कैबिनेट ने खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई फैसले लिए हैं।

• प्रदेश के 13 जिलों में एक-एक और खेल निदेशालय में एक मुख्य प्रशिक्षक सहित कुल 14 हेड कोच तीन साल के लिए संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 1.45 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह मुख्यमंत्री की वर्ष 2022 की घोषणा के अनुरूप लागू किया जाएगा।
• राष्ट्रीय खेलों के दौरान निर्मित स्टेडियमों का उपयोग स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

यूसीसी नियमावली और राज्य कर सेवा में संशोधन

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के दौरान सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा उत्तराखंड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत अधिकारियों की भर्ती के स्रोत और आयु सीमा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।

केंद्र सरकार के जीएसटी कानूनों में किए गए बदलावों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार के पास जमा होने वाली स्थायी विन्यास निधि यानी कॉर्पस फंड की शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रुड़की स्थित आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएसएम विश्वविद्यालय को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

उत्तरकाशी स्थित श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय के संचालन और नियमन के लिए परिनियम, 2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। देहरादून स्थित यूनिसन यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक संचालन और नियमों के लिए भी परिनियम, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पदों में बदलाव

कैबिनेट ने कोषागार एवं पेंशन निदेशालय के अंतर्गत वित्तीय डाटा सेंटर के तकनीकी ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। यहां आउटसोर्स कर्मचारियों को शुरुआती तीन साल के लिए रखा जाएगा, जिसे जरूरत के अनुसार दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा।

विभागीय लेखा निदेशालय में चार पुराने पद समाप्त या समर्पित कर कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद पे-लेवल 3 में सृजित किए जाएंगे।

उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित वेतनमान लेवल-6 से बढ़कर लेवल-7 हो जाएगा।

स्टांप मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना

लंबे समय से अदालतों और राजस्व परिषद में लंबित स्टांप संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पात्र मामलों में ब्याज और जुर्माने में छूट देकर विवादों का निपटारा करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह ग और घ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए सेवा विनियमावली, 2026 लागू करने को भी मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में प्रदेश के 21 बड़े बांधों की सुरक्षा स्थिति का विवरण शामिल है।

साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नया निगम

प्रदेश में साहसिक पर्यटन और ईको-टूरिज्म को सुरक्षित तरीके से बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठित किया जाएगा। यह पर्यटन विकास बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की संयुक्त कंपनी होगी।

सरकार का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करना और प्रदेश में पर्यटन से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देना है।

एकल महिलाओं की योजना का बदलेगा नाम, मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने बेसहारा, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को दिए जाने वाले भरण-पोषण अनुदान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना करने का निर्णय लिया है।

समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संचालित मुफ्त कोचिंग योजना में पारिवारिक वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा।

खटीमा के बालिका विद्यालय को हाईस्कूल की मंजूरी

ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को कक्षा आठ से बढ़ाकर कक्षा दस तक करने का निर्णय लिया गया है। इससे छात्राओं को हाईस्कूल स्तर तक पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में लिपिकीय त्रुटि के कारण ‘जौनसारी’ जनजाति का नाम ‘जन्नासरी’ लिखे जाने की गलती सुधारने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने की मंजूरी दी गई।

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में आयोग को कुल 16,388 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 15,075 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। अब रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

कैबिनेट के इन फैसलों में वित्तीय प्रावधानों, शिक्षा, खेल, पर्यटन, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इन निर्णयों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और विभिन्न वर्गों को सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।