बनभुलपुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस ने कसी कमर,आरपीएफ का भी कड़ा पहरा रहेगा

हल्द्वानी । जिलाधिकारी ने वीडियो कॉंप्रफेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों संग गोष्ठी कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रेलवे के अधिकारियों व अन्य सभी विभागों संबंधित विभागों संग चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में निर्णय हेतु 2 दिसम्बर की तिथि नियत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु एसएसपी डॉ0 मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में रविवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉंफ्ररेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों संग बहुउद्देशीय भवन के सभागार में एक समन्वयी गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में रेलवे के अधिकारियो व अन्य सभी विभागों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। उक्त गोष्ठी में जिलाधिकारी द्वारा आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा की तथा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इसके उपरांत गोष्ठी में एसएसपी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले, तथा राज्य और सरकार के विरुद्ध अवैध आयुध और संसाधन एकत्रित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने सघन चौकिंग, सत्यापन अभियान व गश्त पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सेल को भी प्रभावी रूप से एक्टिव रहने हेतु निर्देशित किया गया।अनावश्यक टीका टिप्पणी करने वाले माहौल बिगड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं।किसी भी परिस्थिति के लिए पुलिस तैयार है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स/ हेलमेट डंडे बॉडी प्रोटेक्टर तथा अन्य उपकरण मौजूद है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च का निर्णय आने के उपरांत उक्त क्षेत्र में आरपीएफ का भी कड़ा पहरा रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले तथा जब्ती के सामान के साथ छीना झपटी कर नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध आरपीएफ द्वारा भी विशेष अधिकार के तहत त्वरित कार्यवाही की जाएगी। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आता है, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही आदेश के पालन में होने वाली कार्यवाही के दौरान सहयोग करने की अपील की गई। उक्त गोष्ठी में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सीएमएम नगर निगम, रेलवे विभाग, वन विभाग के अधिकारी, एडीईएन उत्तर-पूर्वी रेलवे, जेई रेलवे काठगोदाम, जेई यूपीसीएल आदि अधिकारी मौजूद रहे।