गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अधिकारियों को नियमित छापेमारी के निर्देश
देहरादून। सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज की। बैठक के दौरान पूर्ति विभाग द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य के भीतर एलपीजी गैस की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और सभी उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से धरातल पर गैस आपूर्ति की स्थिति का फीडबैक लिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विषम परिस्थिति में आम उपभोक्ताओं को होने वाली गैस की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि एलपीजी गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से छापेमारी करने, स्टॉक की सघन जांच करने और प्रभावी निगरानी अभियान चलाने के आदेश दिए। बैठक में विभिन्न जनपदों में अब तक की गई छापेमारी, दर्ज की गई प्राथमिकी और की गई अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे गैस कंपनियों और स्थानीय वितरकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और उन पर सतत निगरानी बनाए रखें ताकि भविष्य में भी गैस आपूर्ति सुचारु रहे। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल एल फैनई, सचिव शैलेश बगौली और अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
