हल्द्वानी में सीएम ने गिनाईं बजट की खूबियां, मातृशक्ति और युवाओं को मिलेंगे नए अवसर

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज करार दिया है। हल्द्वानी के अमनदीप होटल में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विजन से तैयार यह बजट ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अंकों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतिबिंब है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बजट के समावेशी स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और प्रोत्साहन से ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर केंद्रित नीतियों का लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे तेजी से उभरते शहरों को मिलेगा। रेल और सड़क कनेक्टिविटी में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, जिससे पर्यटन और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। मातृशक्ति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीएम धामी ने बताया कि देश के हर जिले में महिला छात्रवास (वर्किंग वुमन हॉस्टल) खोलने की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है। इससे बेटियों को शिक्षा और रोजगार के लिए सुरक्षित वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से ‘नारी शक्ति’ की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, युवाओं के लिए ष्शिक्षा से रोजगार और उद्यमिताष् पर उच्च स्तरीय समिति का गठन उनके कौशल विकास में सहायक होगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध राज्य के लिए बजट में ‘ग्रीन एनर्जी’ और ‘ग्रीन इकोनॉमी’ पर विशेष फोकस किया गया है। आयुष, फार्मा, हथकरघा और खादी जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रें की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र को भेजे गए सुझावों और प्रस्तावों को इस बजट में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है, जो ‘सहकारी एवं सहयोगात्मक संघवाद’ का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट उत्तराखंड को पर्यटन, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेस वार्ता में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जोशी, साकेत अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, राजेंद्र बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत, विधायक सरिता आर्य, महेश शर्मा, अनिल कपूर डब्बू, विनीत अग्रवाल, प्रदीप जलौटी, ध्रुव रौतेला, प्रताप बिष्ट, विधायक मोहन बिष्ट, दीपा दर्मवाल और आनंद सिंह दर्मवाल सहित कई पार्टी पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।