आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत

देहरादून। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद भारी भरकम बजट को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने आपदा मोचन निधि के तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस दूरसंचार द्वारा उत्तराखंड पुलिस संचार नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 15.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। इसके साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 11 करोड़ रुपये और संघर्ष राहत वितरण के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक को 15 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया।राजस्व परिषद के अंतर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसमें 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 चौकियों और 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 चौकियों के लिए कुल 14.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों के पुनरोद्धार हेतु 25 करोड़ रुपये और उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को मानसून के दौरान बादल फटने व अतिवृष्टि से बंद हुए मार्गों को खोलने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों के लिए 44.50 लाख रुपये मंजूर किए गए। बैठक में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु कुल 92.50 करोड़ रुपये की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए मुख्य सचिव ने चमोली के गैरसैण में रामगंगा नदी से हो रहे भू-कटाव को रोकने और आवासीय भवनों की सुरक्षा के लिए 6.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। उत्तरकाशी के हर्षिल में भागीरथी नदी के तट पर सुरक्षा कार्यों हेतु 10.24 करोड़ और जनपद चंपावत की तहसील पूर्णागिरी में हुîóी नदी की बाढ़ से ग्राम छानीगोठ को बचाने के लिए 5.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। हरिद्वार के खानपुर में असुरक्षित पुलों और क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों के लिए लोक निर्माण विभाग को 6.77 करोड़ तथा बहादराबाद के सिडकुल और गंगा नगरी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु क्रमशः 2.78 करोड़ और 50.14 लाख रुपये की अनुमति दी गई।बैठक में देहरादून और अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण बजट जारी किया गया। इसमें उत्तरकाशी के नौगांव में बनाल गाड हेतु 1.7 करोड़, सहसपुर में नून नदी के तट पर दयानगर और जामुनवाला खेल मैदान की सुरक्षा हेतु 4.81 करोड़ रुपये मंजूर हुए। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाल्दी, नालापानी राव, रिस्पना, सौंग और दुल्हनी नदी में क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण के लिए 4.87 करोड़ तथा रिस्पना नदी के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा कार्यों हेतु 2.63 करोड़ और 91 लाख रुपये के अलग-अलग बजट स्वीकृत किए गए। धर्मपुर क्षेत्र में सुस्वा नदी के तटों पर सुरक्षा कार्य के लिए 4.30 करोड़ और बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 4.82 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।