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देश

दागी नेताओं को टिकट ना देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। गंभीर अपराध के आरोपियों को चुनाव में टिकट न दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि…

गणतंत्र दिवस को लेकर कासगंज में प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कडे इंतजाम

आगरा/कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पिछले साल गणतंत्र दिवस 2019 पर भड़की हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन ने अभी से यहां धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन…

मोदी ने की के-9 वज्र टैंक की सवारी

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सूरत के हजीरा एलएंडटी में तैयार सेना के लिए सबसे शत्तिफशाली के9 वज्र टैंक देश को समर्पित कर दिया। इसके बाद खुद…

शाही स्नान के साथ अर्द्धकुम्भ का आगाज

प्रयागराज। शाही स्नान के साथ अर्ध कुंभ का आगाज हो चुका है, जहां सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधू- संतों ने जुलूस निकालकर शाही स्नान किया। शाही स्नान में सबसे…

अल बदर का टॉप कमांडर ढेर

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। रविवार को जीनत उल-इस्लाम को मार गिराया गया। आतंकियों के टॉप 12 कमांडरों में से अब सिर्फ रियाज…

मिशन 2019 से पहले,कांग्रेस की आंधी

देहरादून। मिशन 2019 का सियासी आगाज होने से पहले ही सत्तासीन भाजपा के लिये खतरे की घंटी बजने लगी है। पांच राज्यों में हुए विस चुनाव के नतीजों के बाद पूरे देश…

मुजफ्फरनगर कांड : 24 साल, नौ मुख्यमंत्री,फि़र भी न्याय से वंचित क्यों हैं उत्तराखण्डी ?

रूपेश कुमार सिंह उधमसिंह नगर। ‘‘रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, मां के अपमान का जवाब हमने क्या दिया’’ उत्तराऽण्ड राज्य आन्दोलन के दौर में 2 अक्टूबर…

‘केदारनाथ’ के फिल्मी ट्रेलर में हुआ घोर अपमान!

देहरादून। केदारनाथ में वर्ष 2013 की त्रासदी पर बनी फिल्म का विरोध रिलीज होने से पहले ही होने लगा है। इतना ही नहीं फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में बाबा केदारनाथ…

लालची शेर ने किया शर्मासार : जासूसी के जाल में फंसा शूरवीरों का उत्तराखंड!

देहरादून। मातृभूमि की रक्षा और देश की आन बान और शान को हमेशा जिंदा रखने के लिये अपनी जान तक कुर्बान करने वाले फौजी भी गद्दारी कर देंगे ऐसा सोचते ही हर…

गंगा मां के बेटे…तुमने क्यों नहीं सुनी पुकार?

देहरादून 12 अक्टूबर। देवभूमि उत्तराखंड में मोक्षदायिनी गंगा की निर्मलता और अविरलता के साथ ही अन्य हिमालयी नदियों के लिए प्रभावी कानून बनाने को लेकर 112 दिनों…