अभ्यर्थी गुमराह न हो, सरकार हमेशा उनके साथ है, जेहादी देवभूमि की संस्कृति को ‘डेमेज’ करने का रच रहे षडयंत्र
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार का हर फैसला यहां की युवाओं के ‘फेवर’ में रहा है, हमने पारदर्शी भर्ती परीक्षा, नकल विरोधी कानून के जरिए सरकारी भर्तियां की है, एक विशेष बातचीत में में श्री धामी ने कहा है कि युवाओं के बीच कांग्रेस द्वारा आयातित टुकड़े टुकड़े गैंग, शाइन बाग के राष्ट्रविरोधी, देव भूमि के सनातन विरोधी तत्व भेजे जा रहे है जिनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री धामी से ज्वलंत मुद्दों पर की गयी बातचीत के कुछ अंश——-
सवालः धामी जी यूकेएसएसएससी पेपर प्रकरण में मांग के बावजूद जांच सीबीआई को सौंपने की जगह एसआईटी को क्यों दी गई?
जवाबः किसी भी प्रकरण में, विशेषकर गंभीर या जघन्य आरोपों की स्थिति में, जांच सीधे सीआई को नहीं सौंपी जा सकती। पहले प्रकरण की विवेचना स्थानीय पुलिस, थाना स्तर, विशेष जांच दल (एसआईटी) अथवा अन्य सक्षम एजेंसियों द्वारा की जाती है। तथ्यों एवं साक्ष्यों के संकलन के उपरांत ही यह निर्धारित किया जाता है कि मामला सीबीआई को सौंपना आवश्यक है या नहीं। सीबीआई जांच प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब तक की जांच का विवरण तथा सीबीआई जांच की आवश्यकता संबंधी औचित्य मांगा जाता है। आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यों के उपलब्ध होने के पश्चात ही सीबीआई जांच पर निर्णय लिया जाता है।
सवालः धामी जी इस मामले में छात्रें से सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं?
जवाबः प्रकरण में एसआईटी द्वारा प्रचलित विवेचना हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी, छात्र या संबंधित व्यक्ति के पास प्रकरण से जुड़ा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य है, तो वह मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रस्तुत कर सकता है। इससे जांच को ठोस आधार प्राप्त होगा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
सवालः धामी जी,पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा?
जवाबः 21 सितम्बर को आयोजित परीक्षा प्रक्रिया को वर्तमान में अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। जांच पूर्ण होने के पश्चात ही इसे पुनः संचालित किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी यदि प्रतिभागियों को असंतोष हो अथवा जांच अपूर्ण प्रतीत हो, तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
सवालः सीएम धामी जी 2022 में सामने आए पेपर के दौरान पकड़ा गया आरोपी हाकम जेल से कैसे छूट गया?
जवाबः किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में रखा जाता है। गिरफ्तारी के उपरांत निरुद्ध रखना, जमानत देना अथवा न देना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जाता है। ट्रायल न्यायालय के समक्ष चलता है और सजा अथवा रिहाई संबंधी निर्णय भी न्यायालय ही करता है।
सवालः धामी जी पहले भी ऐसे मामले हाईकोर्ट तक गए है?
जवाबः जी बिल्कुल,सन् 2022 में भी सीबीआई जांच हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जो उस समय खारिज कर दी गई थी। वर्तमान प्रकरण में एसआईटी जांच पूर्ण होने के पश्चात आयोग के विवेकाधिकार अनुसार जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने पर निर्णय लिया जा सकता है। समुचित दस्तावेजीकरण एवं प्रक्रियाओं के पश्चात ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
सवाल; ये अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते है ?
जवाबः अपने देखा है कि स्वाभिमान मोर्चा, बेरोजगार संघ के आंदोलन परजीवी, भोले-भाले युवाओं/छात्रें को बरगलाकर कांग्रेस की रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। ये ऐसे तत्व है जिन्होंने कभी कोई परीक्षा नहीं दी, अभ्यर्थियों के कंधे पर चढ़ कर ये अपनी राजनीति भूमि तलाश रहे है। अब सबने देख लिया इनके भीतर टुकड़े टुकड़े गैंग, शाइन बाग गैंग, जेएनयू,जामिया गैंग के लोग दिखाई दे रहे है। जो देवभूमि की राष्ट्रभक्त,सनातन संस्कृति को डेमेज करने के षडयंत्र रच रहे है। यहां के लोगों का अपमान कर रहे है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा छात्रें युवाओं को उकसाएगा, उसके बाद एनएसयूआई की एंट्री होगी तथा उसके बाद यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के माध्यम से अपनी-अपनी नेतागिरी चमकाई जाएगी।
सवालः आप इस पर क्या चाहते है ?
जवाबः देिखए मैं सभी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि वे यह तय करें कि उनके आंदोलन का नेतृत्व वास्तव में कौन कर रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो युवाओं को सड़कों पर लाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका न तो युवाओं से और न ही भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना-देना है। मैने भी छात्र राजनीति की है मैं भी छात्र हित के लिए आंदोलन करता रहा हूं।लेकिन कभी हम राष्ट्र के ,सनातन के खिलाफ नहीं गए।
सवालः सरकार का इनके साथ संवाद हुआ ?
जवाबः देिखए – हमारी प्रतिबद्धता साफ है,जैसे हमने नकल विरोधी कानून बनाकर राज्य में अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की हैं, उसी प्रकार आगे भी करेंगे। हाल ही में जो घटना सामने आई है, उसकी गहन जाँच के लिए हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एस-आई-टी- का गठन किया है। एसआईटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो निश्चित रूप से छात्रें और युवाओं के हित में होगा और सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। परन्तु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग छात्रें की आड़ में सरकार को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने युवा साथियों से निवेदन किया कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें और इनके बहकावे में न आएं। हमने डीएम एसएसपी को संवाद करने के लिए लगाया है अन्य उच्च अधिकारी भी बातचीत में लगे हुए है। लेकिन जब आंदोलन राजनीतिक स्वार्थी तत्वों और विपक्ष की कठपुतली बन जाता है तब निर्णय सामने वाला नहीं पर्दे के पीछे के लोग करते है। हमने पर्दा हटाया तो कौन लोग दिखाई दिए, कांग्रेस के टूल किट्स, भारत माता के टुकड़े टुकड़े की बात करने वाला गैंग, शाइन बाग में जेएनयू जामिया में राष्ट्र विरोधी भगवा सनातन विरोधी गैंग। इन्हें युवा छात्र ही पहचानने लगे है।
सवालः कुछ और जानकारी जो आप देना चाहें
जवाबः देिखए उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है, यहां देवो का स्थान सनातन में सर्वाेपरि है, अभ्यर्थी भी जब परीक्षा देने जाता है तो आराध्य देव के आगे विश्वास से ,आस्था से माथा टेक कर जाता है।हमारी सरकार ने हमेशा सनातन संस्कृति को ऊपर रख कर इस देवभूमि की सेवा की है जोकि कांग्रेस को वामपंथियों को रास नहीं आ रही है। ये पहले भी यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, डेमोग्राफी चेंज को बढ़ावा देते रहे, मजार जिहाद,थूक जिहाद, लव जिहाद,लैंड जिहाद पर मुंह सिल लेते है, वोट बैंक की , तुष्टिकरण की राजनीति से इनका दिल नहीं भरता अब नकल जेहाद का सहारा लेकर प्रपंच रचा है। नकल को पेयर लीक बता रहे है। नकल करने वाला आरोपी कौन है जो जेल गया। ये उत्तराखंड में ये विचारधारा की लड़ाई है जिसे राष्ट्रवादी,सनातन वादी देवतुल्य जनता को समझना होगा।
