BJP विधायक दिलीप रावत के बयान पर बवाल, बोले- न्याय चाहिए तो परिवार लौटाए सरकारी सहायता

कांग्रेस ने भाजपा विधायक को घेरा, हरक सिंह रावत बोले- बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही भाजपा

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर घमासान मच गया है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता का परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और न्याय की मांग कर रहा है तो उसे सरकार से मिली आर्थिक सहायता लौटा देनी चाहिए। विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया है।

विधायक के बयान से मचा सियासी बवाल

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि वह हमेशा अन्याय की शिकार महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं और आज भी अंकिता के साथ हैं। हालांकि, उन्होंने परिवार की ओर से सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताने के बीच आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा कि यदि परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो उसे पहले ही आर्थिक सहायता ठुकरा देनी चाहिए थी। अभी भी समय है कि परिवार सरकार से मिली सहायता वापस कर केवल न्याय की मांग करे। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में गंभीरता से न्याय सुनिश्चित करने की बात कही।

हरक सिंह रावत का पलटवार- बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही भाजपा

भाजपा विधायक के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी की बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही है। सरकारी सहायता देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग करना छोड़ दे।हरक सिंह रावत ने कहा कि यह पैसा जनता का है और पीड़ित परिवार को सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई।

कांग्रेस बोली- सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी विधायक के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकारी आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार पर कोई एहसान नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा को परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने के बजाय उसे न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।

अंकिता के माता-पिता लगातार कर रहे न्याय की मांग

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता लगातार मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार की ओर से सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाने की मांग भी उठाई गई है।हाल ही में दिल्ली में अंकिता को न्याय दिलाने की मांग के दौरान उनकी मां सोनी देवी के साथ पुलिस की कथित बदसलूकी का मामला भी सामने आया था। उन्होंने पुलिस पर गर्दन दबाने और नाक बंद करने का आरोप लगाया था।

सरकार ने परिवार को दी थी 25 लाख की सहायता

अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवार को कुल 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई 10 लाख रुपये की राहत राशि भी शामिल थी। इसके अलावा अंकिता के भाई अजय भंडारी को सरकारी नौकरी भी प्रदान की गई थी।अब भाजपा विधायक के आर्थिक सहायता लौटाने संबंधी बयान ने एक बार फिर अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है। इस पूरे विवाद के बीच पीड़ित परिवार की मूल मांग निष्पक्ष जांच और न्याय की है।