आपदा में मृत्यु पर परिजनों को अब मिलेंगे 8 लाख , केंद्र ने बढ़ाए (एसडीआरएफ) और (एनडीआरएफ) के तहत सहायता राशि के मानक

मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मकान, फसल, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता

देहरादून। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।

इस फैसले से आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों, घायलों, किसानों, पशुपालकों और मकान क्षति के प्रभावितों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान होता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिलेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।

आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। वहीं 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर चोट के मामलों में एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये तथा एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर 7 हजार रुपये कर दी गई है।

आपदा में कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। अब कपड़ों के नुकसान पर 2,500 के बजाय 5,000 रुपये और घरेलू सामान के नुकसान पर भी 2,500 के स्थान पर 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। आजीविका एवं दैनिक निर्वाह सहायता के लिए 60 और 90 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान लागू किए गए हैं। खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं का खर्च शामिल होगा।

प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी में भी वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इन सभी श्रेणियों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। वर्षा आधारित फसलों के लिए न्यूनतम सहायता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 2,000 से बढ़ाकर 2,600 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 2,500 से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी गई है।

रेशम उत्पादन के लिए एरी और मलबरी पर सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा तीन इंच से अधिक गाद और रेत जमाव हटाने के लिए सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति होने पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

आपदा में पशुधन की मृत्यु होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु कर दी गई है। इसके तहत एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए सहायता मिलेगी। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं की क्षति पर सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये कर दी गई है। पोल्ट्री की क्षति पर सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी कर दी गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए सहायता 80 से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

मत्स्य क्षेत्र में नाव और जाल की मरम्मत के साथ नए उपकरण खरीदने के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये और नई नाव के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 19 हजार रुपये कर दी गई है। जाल की मरम्मत पर 3,000 के बजाय 4,000 रुपये और नया जाल खरीदने के लिए 4,000 के बजाय 5,100 रुपये मिलेंगे। मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों को औजार एवं कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है।

आपदा में मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता 8,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और एमडीआर की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। ग्रामीण एवं ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के लिए भी इसी दर से सहायता बढ़ाई गई है।

क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति योजना की गई है। प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य कर दी गई है। विद्युत पोल के लिए सहायता 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर कर दी गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति विद्यालय भवन की गई है। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर भी सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई कर दी गई है। इसी तरह पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं। इससे राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। संशोधित मानकों का लाभ आपदा प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।