नजूल के मुद्दे पर ‘कानूनी’ मोड में आयी कांग्रेस

ऊधमसिंहनगर। जपनद में निकाय चुनाव के घमासान के बीच नजूल नीति के मुद्दे को लेकर कांगेस भाजपा के खिलाफ अब खुलकर मैदान में उतर आयी है। भाजपा सरकार द्वारा नजूल भूमि पर कब्जेदारों को मालिकाना हक दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है मगर इस अब तक सरकार के रवैये और फिर कोर्ट में ठोस दलीलें देने में हुई नाकामी को भी कांग्रेस ने निकाय चुनाव में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया ैहै। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ ने मोर्चा खोले हुए भाजपा को कानूनी नोटिस तक भेज दिया है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने भाजपा सरकार पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिवक्ता आरपी सिंह के माध्यम से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है। बेहड ने कैबिनेट मंत्री द्वारा रूद्रपुर में दिये गये बयान पर सफाई देने के साथ ही कांग्रेस व उनके के खिलाफ की गई बयानबाजी का विरोध किया । बेहड़ ने कैबिनेट मंत्री को भेजे कानूनी नोटिस में दावा किया है कि एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद जनता को झांसे में लेने का प्रयास किया।जबकि नूजल भूमि के कब्जेदारोें को बचाने के लिये न्यायालय में अपील करने का दावा करते हुए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्हें सोच समझकर बयानबाजी कर चाहिये। जिस प्रकार सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा चुनाव आचासंहिता का उल्लंघन कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिये तैयार रहे या फिर सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगे और सरकार की स्थित को स्पष्ट कर प्रभावित होने वाले गरीब परिवारों को राहत दिलाये। श्री बेहड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिये कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व में नजूल नीति के लिये व्यापक योजना बनायी है लिेकन भाजपा ने अब तक मालिकानाहक दिलाना तो दूर उन्हें बचाने के लिये भी कुछ नहीं कर रही है। चुनाव में जनता को गुमराह किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता भाजपा को सबक सिखायेगी।
तो कैबिनेट मंत्री ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया?
रूद्रपुर। पूर्व काबीना मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे नजूल भूमि को लेकर पूर्व में दिए गए बयान का खण्डन करने व जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बेहड़ ने कहा कि काबीना मंत्री मदन कौशिक ने गत 5 नवम्बर को नगर के होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रूद्रपुर नगर क्षेत्र के भदईपुरा क्षेत्र की नजूल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के एवं जिन लीज की भूमियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से राज्य सरकार द्वारा स्थगनादेश पारित करा लिये गये हैं। श्री बेहड़ ने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रें से जानकारी मिली कि उच्च न्यायालय के नजूल भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अपील अथवा रिवीजन दाखिल नहीं किया गया है और न ही अन्य चाराजोई की गयी। इतना ही नहीं न ही उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कोई स्थगनादेश ही पारित किये गये। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के किसी आदेश की प्रति सार्वजनिक हुई है। श्री बेहड़ ने कहा कि श्री कौशिक द्वारा पत्रकार वार्ता में झूठा वक्तव्य जारी किया गया जिसका उददेश्य केवल भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में आम जनता के मतों का प्रयोग करना है। निश्चित तौर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ साथ पद एवं सत्ता का दुरूपयोग है। उन्होंने कहा कि यह वक्तव्य अन्य राजनैतिक दलों को दुर्भावनापूर्वक नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया।
चुनावी फायदे के लिये भाजपा कर रही साजिश: बेहड़
रूद्रपुर। कांग्र नेता बेहड़ ने कहा कि प्रदेश का पूर्व मंत्री एवं जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व आम जनता को गुमराह होने से बचाना है ताकि नगर की जनता के हितों की रक्षा हो सके। उनका कहना था कि श्री कौशिक एवं भाजपा को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना उनका उददेश्य नहीं है। उनका हना था कि भाजपा सिर्फ चुनावी फायदे के लिये जनता को बरगला रही है और कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। प्रेषित नोटिस में श्री कौशिक से पांच सप्ताह के भीतर पुनः प्रेसवार्ता आयोजित कर पूर्व में दिए गए वक्तव्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने अथवा वक्तव्य का खंडन जारी करते हुए नगर की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर उसे प्रकाशित व प्रचारित करायें अन्यथा इसके पश्चात न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जायेगी जिसका समस्त हर्जा खर्चा श्री कौशिक को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि विगत समय एक सामाजिक संस्था प्रतिज्ञा दि ओथ द्वारा बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाये जाने के संदर्भ में तथा सेवाराम नाम के व्यक्ति द्वारा नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएं दाखिल की गयी थीं जिसके पश्चात उच्च न्यायालय ने भदईपुरा में नजूल भूमि पर बसे करीब 14हजार परिवारों को हटाकर भूमि मुक्त कराने व जिन व्यक्तियों की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है को खाली करने, विगत 10 वर्षों से नजूल भूमि जिनका फ्रीहोल्ड किया गया है का निरस्तीकरण करते हुए भूमि को खाली कराने के आदेश पारित किये गये थे और इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गयी थी। श्री बेहड़ ने बताया कि यह नोटिस अधिवक्ता आरपी सिंह के माध्यम से प्रेषित किया गया है। वार्ता के दौरान पूर्व पालिकाध्यक्षा मीना शर्मा, अनिल शर्मा आदि मौजूद थे।
Narendra Baghari Narda