मेक इन उत्तराखंड…नमो ने किया नया आह्वान..,75000 करोड़ का निवेश

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में कहा कि डेस्टीनेशन उत्तराखंड न्यू इंडिया का परिचायक है। रविवार को रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रि केट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने डेस्टीनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट का उदघाटन किया। प्रधानमंत्री ने निवेशकों का उत्तराखंड में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि बाबा केदार की भूमि से निवेशक दैवीय अनुभूति करेंगे। नई चेतना प्राप्त करेंगे। डेस्टीनेशन उत्तराखंड, न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को नई दिशा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। डेस्टीनेशन उत्तराखंड का मंच इन्हीं प्रयासों की परिणति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टीविटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड व कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल परियोजना से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है। अनेक तरह के नीतिगत सुधार किए गए हैं। आग्रेनिक खेती की भी यहां भरपूर सम्भावना है। एग्रीकल्चर में वेल्यू एडिशन से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। नवीकरणीय ऊ र्जा में भारत र्वल्ड लीडर बन सकता उत्तराखंड की आर्थिकी को पर्यटन आधारित बनाना चाहते हैं, इसीलिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा है। उत्तराखण्ड में ऊ र्जा सम्भावना इतनी है कि देश की ऊ र्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इण्डिया में उत्पादन पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। भारत की प्रगति राज्यों की सम्भावनाओं को वास्तविकताओं में बदल कर किया जा सकता है। यह अच्छी बात हुई है कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नए भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत नियंतण्र समृद्धि का प्रमुख इंजन बनने वाला है। राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई दर नियंतण्रमें है। मिडिल क्लास का प्रसार हुआ है। आर्थिक सुधार में जो कदम उठाए गए उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में काफी सुधार हुआ है। पुराने व अव्यावहारिक हो चुके 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद जीएसटी के तौर पर सबसे बड़ा टेक्स रिफॅार्म किया गया है। इन्फ्रास्टक्चर सेक्टर में काफी तेजी से काम किया गया है। प्रतिदिन 27 किमी एनएच का निर्माण किया गया है। रेल लाइन में भी दोगुनी गति से काम किया गया है। देश में 100 नए एअरपोर्ट व हेलीपेड बनाने पर काम किया जा रहा है। उड़ान योजना देश के शहरों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आयुष्मान भारत से हेल्थ सेक्टर में निवेश की बड़ी सम्भावना है। त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड को नई दिशा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। डेस्टीनेशन उत्तराखंड का मंच इन्हीं प्रयासों की परिणति है। उम्मीद है कि ये प्रयास जमीन पर भी खरे उतरेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने थीम पवेलियन व प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन भी किया।देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की पहली इनवेस्टर्स समिट का यह दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि वह सात अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले उनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार नई थी, पत्रकार मुझे नोचने लगे। मुझसे पूछा गया कि उनका आदर्श क्या है। सबको उम्मीद थी कि मैं अमेरिका जापान आदि का नाम लूंगा लेकिन मैंने कहा कि मैं गुजरात को दक्षिणी कोरिया जैसा बनाना चाहता हूं। सभी आश्र्चयचकित हुए लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत अध्ययन के बाद यह कह रहा हूं। दक्षिण कोरिया की और गुजरात की आबादी समान है। दोनों के पास लंबा तटीय क्षेत्र है। साइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बेहतर व्यापारिक वातावरण के लिए जो खूबियां चाहिए वह सब इस राज्य में मौजूद हैं। हमारी पहचान शांत सुरक्षित राज्य के तौर पर है। हमारे राज्य में स्किल्ड मैनपावर है, बिजली की दरें यहाँ काफी सस्ती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सभी पहाड़ी राज्यों में सबसे आगे हैं। उत्तराखंड में निवेशकों की राह आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू है। जब राज्य बना था तब प्रति व्यक्ति आय 25 हजार रूपये थी, आज यह बढ़कर 1 लाख 73 हजार 820 रुपये हो गई है। यह ये बात साबित करती है कि विकास के मापदंडों पर उत्तराखंड का प्रदर्शन शानदार रहा है। उत्तराखंड के बिजनेस हब हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे जिले देश के प्रमुख व्यापारिक बाजारों से मजबूत रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। देहरादून एयरपोर्ट देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल है। उड़ान योजना के बाद एयर कनेक्टिविटी को राज्य के कोने कोने तक मुहैया कराया जा रहा है। उत्तराखंड में सड़कों का मजबूत नेटवर्क है जिसमें 2,954 किमी नेशल हाइवे, 4,637 किमी स्टेट हाइवे और 34,515 किमी. ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों और स्टेट राजमार्गों द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। आल वेदर रोड और 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चार धामों तक सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। यानी रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से उत्तराखंड निवेश के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को पर्यटन आधारित बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। हम 13 जिलों में 13 नए टूरिज्म डेस्टिनेशन का निर्माण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश के भरपूर अवसर मौजूद हैं। उत्तराखंड, योग आध्यात्म और वेलनेस का सेंटर है। यहाँ हिमालय की कंदराओं में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और औषधीय गुणों के आयुव्रेदिक पौधे मौजूद हैं। हम उत्तराखंड को फिटनेस, वेलनेस और हैप्पीनेस का केंद्र बनाना चाहते हैं। नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड के पास 4,000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। चीड़ की पत्तियाँ जिसे स्थानीय भाषा में पिरूल कहा जाता है, इसे भी हमने बायोफ्यूल तैयार करने के लिए पिरूल पलिसी लागू की है। उत्तराखंड एक ऑर्गेैनिक स्टेट के तौर पर विकसित हो, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री ने दी है। हमने प्रदेश में 10 हजार ऑग्रेनिक क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम साढ़े चार हजार क्लस्टर चिन्हित कर काम शुरू कर चुके हैं। आर्गनिक प्रोडक्ट के बड़े बाजार को देखते हुए निवेशकों के लिए यह भी एक आकर्षक क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय से हम सेज का नाम सुनते रहे हैं लेकिन उत्तराखंड में सेज (एसईजेड-स्पेशल इकॉनोमिक जोन) का मतलब है स्प्रिचुअल इको जोन । एसईजेड की ताकत किसी अन्य सेज से लाखों गुना ज्यादा है। उत्तराखंड के स्प्रिचुअल इको जोन से पूरी दुनिया को ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य गठन के 18 साल पूरा होने को राज्य की युवावस्था से जोड़ते हुए कहा कि 18 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत पुरातन है परंतु राज्य निर्माण को 18 साल हुए हैं। राज्य सरकार में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। राज्य में आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार हरसम्भव सहयोग प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट में आए उद्यमियों से उत्तराखंड में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को आगे बढ़ाने में आवश्यक सहयोग देगी।