बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव: हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर समेत 39 निकायों का बदला आरक्षण

राज्य के कुल 107 में से 100 निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी
देहरादून(उद ब्यूरो)। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सालभर से प्रशासकों के हवाले चल रहे नगर निकायों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य के कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव की प्रक्रिया 27 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। निकायों में पदों व वार्डों का आरक्षण तय होने और फिर चुनाव के दृष्टिगत सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार देर शाम निकाय चुनाव की तिथियों का एलान कर दिया। इसके साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मंगलवार को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए सूचना जारी करेंगे। सभी पदों पर मतदान चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निकायों का आरक्षण सोमवार को फाइनल हो गया है। शहरी विकास निदेशालय ने प्रस्तावित किए आरक्षण पर आई एक हजार से अधिक आपत्तियों के निस्तारण के बाद निकायों का आरक्षण फाइनल किया। 100 निकायों में से 39 निकायों का आरक्षण बदल दिया गया। उत्तराखंड के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों का आरक्षण शहरी विकास निदेशालय ने जारी किया था। इस आरक्षण पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। नगर निगम, नगर पालिका से लेकर नगर पंचायतों के प्रस्तावित आरक्षण पर ताबड़तोड़ एक हजार के करीब आपत्तियां आईं। शहरी विकास निदेशालय के अफसरों का दावा है कि जन भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए आरक्षण फाइनल किया गया है। बिना किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के आरक्षण फाइनल किया गया। वार्ड से लेकर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का अंतिम आरक्षण जारी करने से पहले पूरी प्रकिया का पालन किया गया। रिकॉर्ड हजारों की संख्या में आई आपत्तियों को स्वीकार करने के साथ सुनवाई कर आरक्षण फाइनल किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत महापौर और अध्यक्ष पदों पर अन्तिम रूप से आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। शासन ने निकायों में आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी है। अन्तिम अधिसूचना में हल्द्वानी नगर निगम को ओबीसी से अनारक्षित,श्रीनगर नगर निगम को अनारक्षित से महिला,अल्मोड़ा नगर निगम को महिला से ओबीसी किया है, जबकि शेष निगमों में मेयर पद पर पूर्व की भांति ही आरक्षण रखा गया है।कुल तीन नगर निगम, 18 नगर पालिका के साथ 18 नगर पंचायत के साथ कुल 39 नगर निकायों का आरक्षण बदला गया। प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी आरक्षण में बदलाव हुआ है। नगर पालिका गदरपुर को महिला से सामान्य,नगला नगर पंचायत को ओबीसी से सामान्य,लालपुर को सामान्य महिला से ओबीसी महिला किया गया है।बागेश्वर नगर पालिका सामान्य, नैनीताल नगर पालिका को महिला, भीमताल नगर पालिका अनुसूचित महिला, कालाढूंगी को महिला, नगर पालिका नगला को सामान्य हर्बटपुर नगर पालिका ओबीसी महिला, लक्सर नगर पालिका को आबीसी, पुरोला नगर पालिका अनुसूचित जाति, जोशीमठ नगर पालिका को ओबीसी महिला, कर्णप्रयाग नगर पालिका अनुसूचित जाति, नगर पालिका मुनिकीरेती महिला घोषित किया गया है। नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर हुये बदलाव को सूची में देखा जा सकता है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों ;बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथद्ध में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी (चंपावत ) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा। दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों ;11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में यह चुनाव कराया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रेस वार्ता की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखण्ड राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्धारित कार्यक्रम जा किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नामांकन पत्र 27 दिसंबर, 2024 से प्राप्त किए जा सकेंगे, नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 24 है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर, 2024 एवं 1 जनवरी, 2025 को की जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि 2 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। 3 जनवरी 2025 को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 जनव 2025 एवं मतगणना 25 जनव, 2025 को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 14 लाख 93 हजार 519 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 89 हजार 467 है, अन्य मतदाताओं की कुल संख्या 514 है। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 30 लाख 83 हजार 500 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल संवेदनशील मतदान केंद्र 601 एवं मतदान स्थल 1292 हैं। कुल अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 और मतदान स्थल 1078 है, संवेदन शील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या घट बढ़ सकती है।