दिल्ली में सीएम धाामी ने सांसदों से साथ किया निकाय चुनाव पर मंथनः उत्तराखंड में टिकटों के लिए भाजपा में मची होड़

देहरादून/नई दिल्ली(उद संवाददाता)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों और रणनीति पर राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा की। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा ने संभावित प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर दावेदारों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया किबैठक में सर्वसम्मिति से सभी निगमों समेत अधिकांश नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, नैनीताल के अजय भट्ट, टिहरी सांसद महारानी माला राजलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल रहे। चौहान ने बताया की बैठक में प्रदेश में संभावित निकाय चुनाव रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें निगमों, नगरपालिका, नगर पंचायतों की सीटों में आरक्षण को लेकर सभी संभावना पर विचार किया गया। उसी अनुसार प्रत्येक सीट पर सभी संभावित परिस्थिति में पार्टी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और चुनाव प्रचार को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया। पार्टी ने सभी सीटों पर आरक्षण की हर संभव स्थिति के अनुसार चुनावी योजना तैयार का ली है। लिहाजा जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों तिथियों की घोषणा की जाएगी, तत्काल वहां की आरक्षण स्थिति अनुसार बैठक में तय रणनीति को अमलीजामा पहनाना शुरू हो जाएगा। अंनतिम आरक्षण जारी होते ही मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के संभावित दावेदारों में टिकट के लिए होड़ मच गई है। सभी अपने-अपने राजनीतिक क्षत्रपों के जरिए टिकट को लेकर जोर आजमाइश में जुट गए हैं। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तारीखें तय नहीं हुई हैं। भाजपा केदारनाथ में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत का फायदा उठाने की कोशिश में है और विभिन्न नगर निगमों में अपने प्रचार अभियान को तेज कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 45 नगर निगम और 46 नगर परिषद हैं। नगर निगम चुनाव इस महीने के अंत में या जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है। इस बीच, नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नगर निगम चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। इस मंजूरी से एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव उत्तराखंड भर में 11 नगर निगमों, 41 नगर परिषदों और 50 नगर पंचायतों को कवर करेंगे। भाजपा अपनी गति को बनाए रखने की कोशिश में है, जिससे राज्य में रोमांचक चुनावी मुकाबले के लिए मंच तैयार है।