धामी सरकार में नौकरशाहों की धीमी चाल: मुख्य सचिव को नहीं मिल रही भू कानून के दुरुपयोग की अवैध जमीनों की जांच रिपोर्ट !

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सात अक्टूबर को दिए थे गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर के साथ सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा नियम विरुद्ध जमीनें खरीदने संबंधी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
देहरादून(उद ब्यूरो)। उत्तराखंड के नौकरशाहों के काम करने की रफ्तार इतनी सुस्त है कि राज्य की नौकरशाही सामान्यतया नौ दिन में एक कदम भी नहीं चल पाती। प्रदेश के नौकरशाहों की सुस्ततम कार्य प्रणाली का यह नमूना, धामी सरकार द्वारा राज्य में बाहरी लोगों द्वारा नियम विरुद्ध जमीन खरीदने की जांच पड़ताल किए जाने के निर्देश को कार्य रूप में परिणित किए जाने को लेकर राज्य शासन की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी एक आदेश, के संबंध में सामने आया है । हैरत की बात है कि इसी अक्टूबर माह की सात तारीख को उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ,जो कि राज्य की सर्वाेच्च प्रशासनिक अधिकारी भी है, द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में सूबे के नौकरशाह नौ दिन में एक कदम भी नहीं चल सके। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले दिनों सशक्त भू कानून का मुद्दा गरमाने तथा वर्तमान में प्रचलित भू कानून के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होने के बाद ,राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने की घोषणा के साथ-साथ बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा नियमों से इतर जाकर उत्तराखंड में जमीन खरीदने की जांच के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन के लिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सात अक्टूबर को गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर के साथ सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ,एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा नियम विरुद्ध जमीनें खरीदने संबंधी रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि डेडलाइन खत्म होने के कई दिनों बाद भी राजस्व परिषद को अब तक राज्यभर में नियम विरुद्ध खुर्द-बुर्द की गई सरकारी जमीन का लैंड रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हो सका है ।वह इसलिए, क्योंकि निर्दिष्ट समय सीमा गुजरने के कई दिनों बाद भी अधिकारी इससे जुड़ी रिपोर्ट एकत्रित नहीं कर पाए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इस मामले में रिपोर्ट संकलित करने के लिए काफी वक्त लगने वाला है।राजस्व परिषद के आयुक्त चंद्रेश यादव के अनुसार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश के बाद बाहरी लोगों द्वारा नियम विरुद्ध जमीन खरीदने के मामले में अभी तक सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है। उनके अनुसार सभी जिले अभी इस रिपोर्ट पर एक्ससाइज कर रहे हैं। जैसी ही रिपोर्ट राजस्व परिषद तक पहुंचेगी, वैसी ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। जाहिर है कि नौकरशाही के काम करने की इस रफ्तार के चलते राज्य में बाहरी लोगों द्वारा ,एक परिवार के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के प्रावधान का उल्लंघन करने तथा क्रय की गई जमीन को बताए गए प्रयोजन से, इतर प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के कारनामों से पर्दा उठने में अभी काफी समय लगेगा।