सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हरकत में आई सरकार,ऑनलाइन मंत्रिमंडल की बैठक में जुड़े कैबिनेट मंत्री

वन विभाग के दैनिक वेतन कर्मियों के मानदेय भत्ते बढ़ाने के मामले में कैबिनेट की सब कमेटी का गठनकिया
देहरादून(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ऑनलाइन जुड़े। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य सचिवालय में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जम्मू-कश्मीर, सतपाल महाराज हरिद्वार और सौरभ बहुगुणा ऊधमसिंह नगर से ऑनलाइन बैठक में जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के दैनिक कर्मियों का मानदेय बढ़ाने ;समान कार्य के बदले समान वेतनद्ध एवं महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर संबंधित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अवमानना वाद दायर कर दिया। वन महकमे के दैनिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से तत्काल कैबिनेट नोट मांगा है। इसके बाद आनन-फानन में शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ऑनलाइन कैबिनेट बैठक बुलाई गई। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस मसले पर कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। विभागीय मंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार बैठक में तीन फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के मानदेय एवं महंगाई भत्ते से जुड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के दैनिक कर्मियों का मानदेय बढ़ाने ;समान कार्य के बदले समान वेतनद्ध एवं महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर संबंधित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अवमानना वाद दायर कर दिया। सरकार का पक्ष नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इस संबंध में सरकार की ओर से लिए गए फैसले का बाकायदा कैबिनेट नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसलिए सरकार को आनन-फानन में कैबिनेट बैठक बुलानी पड़ी। कैबिनेट ने इस मसले पर सब कमेटी बनाने के साथ ही तमाम कानूनी पहलुओं का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। यूपीसीएल पांच कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ दे चुका है। 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिट दायर करने वाले पांच कर्मचारियों को यह लाभ मिला। यूपीसीएल के उपनल कर्मचारी भी हाईकोर्ट गए, लेकिन प्रबंधन डबल बैंच में चला गया। मामला लंबित है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 16वां वित्त आयोग जल्द ही उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रहा है। ऐसे ने 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से बता सकते है, इसी की चर्चा आज 21 शनिवार सितंबर की कैबिनेट बैठक में हुई कि आयोग के वित्तीय सिफारिस के बाद राज्य का कितना भला हो सकता है। वहीं, चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्रा का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है. साथ ही आपदा और यात्रा दोनों का किस तरह से सामना किया जाए। उसके लिए निर्णय लिया गया। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।