सीएम धामी ने जन्मदिन पर खेला बड़ा ‘मास्टर स्ट्रोक’: मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट तथा पहाड़ी क्षेत्र में 200 यूनिट बिजली के बिलों पर 50 प्रतिशत की छूट

चुनावों के पहले विपक्ष के महंगी बिजली के मुद्दे की निकाली हवा: नगर निकाय ,पंचायत एवं केदारनाथ चुनाव भुनाने की तैयारी
रूद्रपुर। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। अब प्रदेश की धामी सरकार ने मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट तथा पहाड़ी क्षेत्र में 200 यूनिट बिजली के बिलों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक तीर से कई निशाने साधे हैं।सीएम धामी ने बड़ी ही चतुराई से भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर किए जाने वाले फ्रीबीज के विरोध की जगह बरकरार रखते हुए, राज्य की जनता को जहां सस्ती बिजली की सौगात देकर उत्तराखंड की आधी आबादी को साधने की कोशिश की है ,वहीं विपक्ष से महंगी बिजली का मुद्दा भी छीन लिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से विपक्ष महंगी बिजली को लेकर लगातार सरकार की घेरेबंदी लगातार करता चला आ रहा है । विपक्ष द्वारा महंगी बिजली को लेकर सड़क से लेकर सदन तक समय-समय पर हमले किए जा रहे थे । इन चौतरफा हमलों की काट के रूप में अब सरकार ने बिजली बिलों में सीधे पचास प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। पचास प्रतिशत सब्सिडी के लाभ के इस दायरे में आम लोगों को अधिक से अधिक शामिल करने की कोशिश की गई है । यही वो वर्ग है, जो मतदान में सबसे अधिक बढ़चढ़ कर भाग लेता है और आमतौर पर भाजपा का वोटर माना जाता है । एक अनुमान के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी के बिजली बिल में पचास प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा का लाभ उत्तराखंड के तकरीबन 11।50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर मिलेगा। सियासी जानकारों का मानना है की सस्ती बिजली की यह सौगात भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और भाजपा इसे उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के साथ-साथ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी जमकर भुनाएगी । हालांकि मुख्यमंत्री की बिजली के बिल में पचास प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा में एक पेंच भी है ,जिसके चलते उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग सरकारी सब्सिडी से वंचित हो सकता है ।गौर तलब है कि मुख्यमंत्री की सब्सिडी की घोषणा में राज्य के मैदानी क्षेत्र एवं सामान्य इलाकों में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को समाहित किया गया है, साथ ही बिजली बिल में छूट की सुविधा केवल एक किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी । दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार की ताजा सब्सिडी योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा ,जो निर्धारित यूनिट ( मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट तथा पहाड़ी क्षेत्र में 200 यूनिट ) तक ही बिजली का उपभोग करते हो तथा उनका विद्युत भार एक किलोवाट से अधिक ना हो। यहां इस तथ्य का उल्लेख भी आवश्यक है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहा है, जिसके तहत घरों में फ्जि एवं वाशिंग मशीन का उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत भार भी एक किलो वाट से अधिक कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित इस सब्सिडी का लाभ उत्तराखंड के कितने विद्युत उपभोक्ताओं को मिल पाएगा ? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।