देहरादून,26सितम्बर। एनएच 74 घोटाले में फंसे निलम्बित आईएएस पंकज पांडे की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रहीं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सरकार से निलम्बित आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ अभियोजन दर्ज करने की स्वीकृति मांगी है और यदि सरकार ने इसकी इजाजत दे दी तो संभवतः आईएएस पंकज पांडे की तत्काल गिरफ्रतारी हो सकती है। जिसको लेकर सूत्रें की मानें तो निलम्बित आईएएस पांडे अग्रिम जमानत को लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गये हैं। सूत्रें की मानें तो गिरफ्रतारी से बचने के लिए पंकज पांडे न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं। जल्द ही पांडे की याचिका लिस्टेड हो सकती है। गौरतलब है कि एनएच 74 उधमसिंहनगर में हुए भूमि घोटाले में तत्कालीन आईएएस पंकज पांडे और चन्द्रेश यादव का नाम सामने आया था। कई महीनों लम्बी जांच के बाद एसआईटी ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को भूमि घोटाले का दोषी पाया था और सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। कुछ दिनपूर्व भी एसआईटी ने दोनों निलम्बित आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी। सूत्रें की मानें तो इस दूसरी रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट से ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं और एसआईटी ने अपनी यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब एसआईटी सरकार से निलम्बित आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ अभियोजन दर्ज करने की स्वीकृति मांग रही है। माना जा रहा है कि यदि सरकार ने एसआईटी को अभियोजन दर्ज करने की स्वीकृति दे दी तो निलम्बित आईएएस पंकज पांडे की गिरफ्रतारी तय है।